योगी सरकार का विकासोन्मुख बजट पेश

। इस बजट में चार नए एक्सप्रेसवे समेत शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया गया है। आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।

 20 प्वाइंट में यूपी के बजट 

1- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट में आवासीय विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किए जाने का ऐलान किया है।

2- प्रदेश की 74 कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में संचालित वीडियो कान्फेन्सिंग इकाईयों से बन्दियों की रिमांड की कार्यवाही हो रही है।

3- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया है। 

4- बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

5- साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था का बजट में प्रावधान किया गया है।

6- लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

7- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

8- बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।

9- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

10- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

11- पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टैक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

12- अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

13- साल 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे स्थापित होने वाले नये उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

14- प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

15- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

16- मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

17- राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

18- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

19- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

20- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।