आगरा के सर्राफा व्यापारी बोले- नगर निगम भेदभावपूर्ण टैक्स वापस ले, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे

बैठक में शहर के विभिन्न सर्राफा एवं ज्वेलर्स संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि जहां अन्य व्यापारियों पर फिक्स दर से ट्रेड टैक्स लगाया गया है, वहीं सर्राफा व्यवसायियों पर 4,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का टर्नओवर आधारित टैक्स थोपना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

व्यापारियों का कहना है कि इस नई नीति से खासकर छोटे और मध्यम वर्ग के सर्राफा कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिससे उनका व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने इसे सीधे तौर पर टारगेटेड टैक्सेशन करार दिया।

आगरा सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम 16 दिसंबर 1997 के पुराने आदेश (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) का हवाला देकर वर्तमान में बढ़ी हुई दरें लागू कर रहा है, जबकि उस समय जीएसटी जैसी आधुनिक कर प्रणाली अस्तित्व में ही नहीं थी। आज के बदले हुए आर्थिक ढांचे में पुराने नियमों के आधार पर नया टैक्स लागू करना पूरी तरह अनुचित है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन को वर्तमान जीएसटी व्यवस्था और व्यापारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए और सभी व्यापारियों के लिए समान कर प्रणाली लागू करनी चाहिए।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को लेकर नगर निगम प्रशासन से जल्द वार्ता की जाएगी। यदि समाधान नहीं निकला तो सर्राफा बाजार एकजुट होकर आंदोलन की रणनीति पर आगे बढ़ेगा।

इस दौरान आगरा सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री अशोक अग्रवाल, स्वर्णकार व्यवसायिक समिति के अध्यक्ष धीरज वर्मा, श्री सर्राफा कमेटी के महामंत्री देवेंद्र गोयल, राष्ट्रीय स्वर्णकार व्यवसायी संगठन के अध्यक्ष आलोक वर्मा, महात्मा गांधी मार्ग ज्वेलर्स एसोसिएशन के मधुकर कक्कड़, दयालबाग समिति से अरविंद सहगल, कारगिल सर्राफा कमेटी के के.के. त्यागी, स्वर्णकार सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष उमेश कुमार वर्मा, अरविंद कुमार, मयंक वर्मा, शिवम वर्मा सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे।