25% बिजली राहत योजना से किसान बाहर क्यों? बीकेयू ने डीएम को दिए मांग पत्र में उठाया सवाल
ऊर्जा विभाग की 25% मूलधन छूट योजना से किसानों को बाहर रखने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने शुक्रवार को जिलाधिकारी आगरा को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। बीकेयू पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भेदभावपूर्ण नीतियां वापस नहीं ली गईं तो जिलेभर में उग्र आंदोलन होगा।
आगरा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया के नेतृत्व में शुक्रवार को किसान नेताओं ने जिलाधिकारी आगरा से मुलाकात की और किसानों की जमीनी परेशानियों से जुड़ा 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने ऊर्जा विभाग द्वारा घोषित 25% बिजली मूलधन छूट योजना में किसानों को शामिल न किए जाने पर तीखी नाराजगी व्यक्त की।
जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ने कहा कि एलएमवी-5 श्रेणी के किसानों को राहत योजना से बाहर रखना पूर्णतः अन्यायपूर्ण निर्णय है। सरकार किसानों को राहत देने के बजाय और आर्थिक बोझ डाल रही है। किसानों की हालत पहले ही बेहाल है, ऐसे में यह भेदभाव गंभीर चिंता का विषय है।
यूनियन ने इस भेदभाव को सौतेला व्यवहार बताते हुए योजना में किसानों को तुरंत शामिल किए जाने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि बिजली बिलों ने किसानों की कमर तोड़ दी है और राहत देने वाली योजना भी किसानों तक न पहुंचना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।
ज्ञापन में एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, स्मार्ट मीटर समाप्ति, आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा, सस्ती खाद–बीज उपलब्धता और नहरों की त्वरित मरम्मत और सिंचाई जल सुनिश्चितता की मांग की गई है।
जिलाधिकारी आगरा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी मांगों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में तत्काल भेजा जाएगा और विभागीय स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में तांतीराम जादौन, कोमल सिंह बघेल, श्यामवीर सिंह चाहर, जयकिशन कटारा, रामेश्वर सिंह, अंशुल सिंह, प्रेमपाल सिंह, जयेंद्र सिंह, फूल सिंह सहित अनेक किसान नेता मौजूद रहे।
