बिल्डर पर प्रशासन का शिकंजा, 1.09 करोड़ की वसूली के लिए पांच फ्लैट होंगे नीलाम

आगरा। बकाया रकम की वसूली को लेकर आगरा प्रशासन ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्रेरणा कंस्ट्रक्शन से करीब 1 करोड़ 8 लाख 97 हजार रुपये और उस पर ब्याज की वसूली के लिए कुर्क किए गए पांच फ्लैटों की अब नीलामी कराई जाएगी। प्रशासन ने नीलामी की तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित की है। इससे पहले अगस्त में भी नीलामी प्रस्तावित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

प्रशासन के मुताबिक, नीलामी में द्वारिका रेजीडेंसी के कुर्क किए गए पांच फ्लैट शामिल हैं। इनमें जी-406, ई-304, ई-404, डी-503 और एफ-107 फ्लैट शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां दि क्राउन फेस प्रथम, मोहम्मदपुर, सिकंदरा में स्थित हैं।

11 सितंबर को जारी हुए नीलामी प्रपत्र

प्रशासन की ओर से नीलामी की प्रक्रिया के लिए 11 सितंबर को प्रपत्र जारी किए गए। निर्धारित शर्तों के अनुसार 1 अक्टूबर को तहसील सदर सभागार में नीलामी की कार्रवाई होगी। नीलामी से पहले लोक निर्माण विभाग (PWD) के माध्यम से कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्यांकन भी कराया गया है, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपत्तियों की नीलामी की जा सके।

रेरा की तीन आरसी के आधार पर हुई थी कुर्की

बताया गया है कि 12 फरवरी 2026 को रेरा की तीन आरसी के आधार पर प्रशासन ने भूमि और फ्लैटों को कुर्क किया था। इसके साथ ही मोहम्मदपुर क्षेत्र में करीब तीन बीघा भूमि भी प्रशासन ने कुर्क की थी। कार्रवाई का उद्देश्य बकाया रकम की वसूली करना है। प्रेरणा कंस्ट्रक्शन पर कुल 13 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बताई जा रही है। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र मंगला की तलाश भी जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

अन्य बकाएदारों पर भी कार्रवाई जारी

प्रशासन की ओर से बकायेदारों की संपत्तियों की जांच और कुर्की की कार्रवाई भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों या संस्थाओं पर सरकारी बकाया है और निर्धारित समय में रकम जमा नहीं की जाती है, उनके खिलाफ नियमानुसार अचल संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

नहर विभाग पर भी 2.60 लाख का बकाया

इसी क्रम में नहर विभाग पर श्रम विभाग के करीब 2.60 लाख रुपये बकाया होने का मामला भी सामने आया है। प्रशासन ने नहर विभाग को बकाया रकम जमा करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं होने पर नहर विभाग के कार्यालय को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन ने सरकारी बकाये की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब सबकी निगाहें 1 अक्टूबर को होने वाली पांच फ्लैटों की नीलामी पर टिकी हैं।