डॉ. अनुराग बंसल प्रकरण पर डॉक्टरों में उबाल, आईएमए का कार्रवाई न होने पर कल से हड़ताल का अल्टीमेटम

आईएमए आगरा की अहम बैठक, डॉक्टरों में पुलिस कार्रवाई को लेकर गहरी नाराजगी

आगरा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) आगरा शाखा की जनरल बॉडी मीटिंग बुधवार को आईएमए भवन में आयोजित की गई। बैठक में 29 नवंबर को डॉ. अनुराग बंसल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर गहन चिंतन और गंभीर चर्चा की गई।

सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है, वह न केवल अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि चिकित्सक समुदाय के सम्मान और सुरक्षा पर सीधा प्रहार है।

सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन की खुली अवहेलना

मीटिंग के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय मामलों में किसी चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच, विशेषज्ञ समिति की राय और संबंधित डॉक्टर का पक्ष सुनना अनिवार्य है। यह सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।

आईएमए ने कहा कि डॉ. बंसल के मामले में न तो प्राथमिक जांच की गई। न विशेषज्ञ समिति से राय ली गई। न डॉक्टर का पक्ष सुना गया। आईएमए सदस्यों ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है और इससे डॉक्टरों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

मीटिंग में सर्वसम्मति से दो बड़े फैसले
 
आईएमए की जनरल बॉडी ने सर्वसम्मति से डॉ. अनुराग बंसल के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को तत्काल निरस्त करने, सिकंदरा थाने के थानाध्यक्ष व संबंधित पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तोड़ने के लिए तत्काल निलंबित किया जाए। आईएमए ने कहा कि यह मामला केवल एक डॉक्टर का नहीं, पूरे चिकित्सक समुदाय की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा है।

कार्रवाई न हुई तो कल दोपहर 12 बजे से  हड़ताल

आईएमए ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इन मांगों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की तो कल दोपहर 12 बजे से सभी डॉक्टर पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। मीटिंग में बताया गया कि सोमवार को डॉक्टरों ने 24 घंटे की समय-सीमा देते हुए पुलिस-प्रशासन को नोटिस किया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी कोई प्रभावी कदम न उठाए जाने पर आज की बैठक में यह कठोर निर्णय लिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

29 नवंबर को थाना सिकंदरा में डॉ. अनुराग बंसल के खिलाफ एक मामले में FIR दर्ज की गई थी। IMA का कहना है कि FIR पूरी तरह से असमय, अपूर्ण और कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके दर्ज की गई है, जो उपचार सेवाओं को प्रभावित करने वाला खतरनाक उदाहरण है। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी कार्रवाई न केवल गलत है, बल्कि किसी भी चिकित्सक के साथ मनमानी का रास्ता खोलती है।