ग्रेटर आगरा योजना को मिली रफ्तार, एडीए बोर्ड बैठक में जमीन की दरें तय, 98 नए गांव विकास क्षेत्र में शामिल

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एडीए की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले, टोल प्लाजा से लेकर इंडोर स्टेडियम तक परियोजनाओं पर बनी रणनीति

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की बोर्ड बैठक में शहर के विस्तार, आवासीय योजनाओं, आधारभूत ढांचे और विकास परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मण्डलायुक्त नगेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रेटर आगरा योजना के तहत जमीनों की दरें तय करने से लेकर 98 नए गांवों को विकास क्षेत्र में शामिल करने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, जल निकासी, जर्जर भवनों के पुनर्विकास और खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई।

ग्रेटर आगरा योजना में तय हुई जमीनों की दरें

ग्राम रायपुर-रहनकलां में प्रस्तावित ग्रेटर आगरा योजना के लिए आवासीय भूखंडों की दर 33 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई। इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की दर आवासीय दर से 1.50 गुना तय की गई। व्यवसायिक और मिश्रित उपयोग वाले भूखंडों की दर आवासीय दर से दोगुनी रखी गई। सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के भूखंडों की दर आवासीय दर के बराबर आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

जूता प्रदर्शनी प्रशिक्षण कल्याण केन्द्र की नई दरें मंजूर

जूता प्रदर्शनी प्रशिक्षण कल्याण केन्द्र योजना के अंतर्गत रिक्त इकाइयों की नई कॉस्टिंग को भी मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार बेसमेंट का मूल्य ₹58,500 प्रति वर्गमीटर, भूतल का मूल्य ₹78,000 प्रति वर्गमीटर, प्रथम तल का मूल्य ₹70,200 प्रति वर्गमीटर रखा गया। इन नई दरों को बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया।

गंगापुरम और नर्मदापुरम टाउनशिप के विकास कार्यों को मंजूरी

ग्रेटर आगरा योजना के अंतर्गत गंगापुरम (टाउनशिप-3) और नर्मदापुरम (टाउनशिप-7) में आंतरिक विकास कार्यों में हुए विचलनों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे दोनों टाउनशिप के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

एडीए सीमा विस्तार, 98 नए गांव शामिल

बैठक में आगरा विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर भी अहम फैसला लिया गया। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 98 नए गांव एडीए विकास क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। पहले से अधिसूचित 19 गांव और 2 आंशिक गांवों को अनाधिसूचित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया।

इनर रिंग रोड के दूसरे चरण का टोल प्लाजा 80% तैयार

बैठक में आगरा इनर रिंग रोड के द्वितीय चरण पर बन रहे नए टोल प्लाजा की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि एनएचएआई से जल्द अनुमोदन लिया जाए। एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जाए। बारिश से पहले गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा कराया जाए।

शास्त्रीपुरम और यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में बनेगा नया नाला

शास्त्रीपुरम योजना और यूपीएसआईडीसी क्षेत्र की वर्षा जल निकासी के लिए नाला निर्माण कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग की निविदा और अनुबंध प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे भाग के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

ताजनगरी फेस-2 के जर्जर भवन होंगे ध्वस्त

ताजनगरी फेस-2 योजना में निर्मित दुर्बल आय वर्ग आवासों को आईआईटी रुड़की और पीडब्ल्यूडी की स्ट्रक्चरल जांच में जर्जर घोषित किया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रभावित आवंटियों की सहमति लेकर उन्हें प्रस्तावित स्थल पर शिफ्ट किया जाए। इसके बाद भवनों को ध्वस्त कर पुनर्नियोजन की कार्रवाई की जाए।

ककुआ-भांडई योजना में बनेगा कन्वेंशन सेंटर

ककुआ-भांडई आवासीय योजना में कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए चयनित फर्म से अनुबंध प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पीपीपी मोड पर बनेगा इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम

मौजा पट्टी पचगई की भूमि पर पीपीपी मॉडल के तहत इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए आरएफपी तैयार कर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इसके अलावा खेरिया मोड़ के पास नजूल भूमि को लेकर निर्देश दिए गए कि खाली भूमि पर तत्काल कब्जा लिया जाए। चारों ओर बाउंड्रीवॉल बनाई जाए। इसके साथ ही खेल विभाग से समन्वय कर भविष्य की योजना तैयार की जाए।

बोर्ड सदस्यों ने उठाए अहम मुद्दे

बैठक में बोर्ड सदस्य शिवशंकर शर्मा ने ऐसी पुरानी कॉलोनियों का मुद्दा उठाया जिन्हें सहकारी आवास समितियों ने विकसित कराया था लेकिन अब समितियां अस्तित्व में नहीं हैं। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आने वाली ऐसी कॉलोनियों को बंधकमुक्त कर नगर निगम को हस्तांतरित करने की मांग की। इस पर मण्डलायुक्त ने सर्वे कर सूची तैयार करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके अलावा एएसआई संरक्षित स्मारकों से 100 मीटर से अधिक दूरी पर एनओसी की बाध्यता समाप्त करने, मानचित्र आवेदन का एक माह में निस्तारण करने जैसे मुद्दों पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

रिंग रोड-फतेहाबाद रोड पर हादसों की आशंका

बोर्ड सदस्य नागेन्द्र दुबे ‘गामा’ ने रिंग रोड से फतेहाबाद रोड की ओर शहर में प्रवेश के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संभावना का मुद्दा उठाया। इस पर मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारी को पीडब्ल्यूडी और एडीए अधिकारियों के साथ अलग बैठक कर समाधान निकालने के निर्देश दिए।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल, एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मौली, सचिव संजय कुमार, मुख्य अभियंता संजीव कुमार, अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह, बोर्ड सदस्य शिव शंकर शर्मा और नागेन्द्र दुबे गामा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।