बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि और कटौती के मुद्दे पर सामने आया उद्योग व्यापार मंडल, सीएम को ज्ञापन

— विद्युत दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को बताया आर्थिक आपदा, व्यापारी बोले- उद्योग-कारोबार चौपट हो जाएंगे

ज्ञापन में व्यापार मंडल ने प्रदेश में लगभग 45 प्रतिशत तक बिजली कटौती और विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित दर वृद्धि को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। मंडल ने कहा है कि इससे प्रदेश का व्यापारी वर्ग दोहरी मार झेल रहा है। एक ओर नियमित बिजली आपूर्ति न होने से कारोबार ठप पड़ रहा है, तो दूसरी ओर बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव उनके आर्थिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगा।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरें तीन से चार रुपये प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 6.60 रुपये से बढ़ाकर 8.40 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव व्यापारी वर्ग के हितों के खिलाफ है। इस वृद्धि से न केवल छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों की लागत बढ़ेगी, बल्कि रोज़मर्रा की आवश्यक सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी, जिससे आम जनता भी प्रभावित होगी।

व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति को तत्काल सुचारु किया जाए और प्रस्तावित दर वृद्धि को रोका जाए। साथ ही मांग की गई कि सरकार लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए विशेष विद्युत राहत नीति पर विचार करे, जिससे उनका व्यापारिक संचालन निर्बाध रूप से चलता रहे।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गिर्राज कुमार अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गुरनानी, मंडल अध्यक्ष सुनील जैन, महामंत्री दीपक शर्मा, मीडिया प्रभारी मेघराज दियालानी, युवा संयुक्त महामंत्री किशोर बुधरानी, कोषाध्यक्ष रामकुमार गोयल, युवा जिला अध्यक्ष अनुराग गोयल, जिला मंत्री रोहित आयलानी, राजेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश, राहुल बंसल, विशाल अग्रवाल, बाके अग्रवाल, रमेश शर्मा और निखिल मतलानी सहित अनेक व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में सरकार से अपील की कि बिजली संकट को तत्काल दूर किया जाए, ताकि व्यापारिक गतिविधियां सामान्य हो सकें।