जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने कई अधिकारियों से किया जवाब तलब

आईजीआरएस को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि 01 अप्रैल से 04 अप्रैल के मध्य आईजीआरएस में जनपद स्तरीय विभागों के कुल 54 प्रकरणों का फीडबैक शासन द्वारा लिया गया। इनमें से 27 प्रकरणों में आवेदक द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण मानते हुए संतुष्ट फीडबैक प्रदान किया गया। आईजीआरएस में 50 प्रतिशत फीडबैक निगेटिव आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी ज़ाहिर की। इसी प्रकार ब्लाक लेबल आईजीआरएस में कुल 07 प्रकरणों का फीडबैक शासन द्वारा लिया गया, जिसमें से 05 प्रकरणों में आवेदक द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण मानते हुए संतुष्ट फीडबैक प्रदान किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत पिनाहट व बिचपुरी को निर्देश दिए गये कि आपको मिले असंतुष्ट फीडबैक का सम्पूर्ण विवरण अपलोड की गई आख्या सहित उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में विभागवार, तहसीलवार, विकासखण्डवार आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता के फीडबैक पर गम्भीरता से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता के संन्तुष्ट फीडबैक में बढोत्तरी हुई है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि इसे अभी और बढाये जाने के आवश्यकता है तथा और सजगता के साथ निस्तारण पर कार्य किया जाये।

बैठक में अपर मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रो) प्रशान्त तिवारी, उप निदेशक कृषि पीके मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नागेन्द्र सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम रामायण यादव सहित सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदार एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।