पारिवारिक दान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में छूट को चैंबर ने उद्योग–व्यवसाय के लिए बताया संजीवनी

चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल ने इस जनहितकारी निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के हस्तांतरण में अत्यधिक स्टाम्प शुल्क एक बड़ी बाधा बना हुआ था। खासतौर पर पारिवारिक दान विलेखों के माध्यम से मिल, फैक्ट्री, कार्यशाला अथवा व्यावसायिक भू-संपत्ति को पुत्र, पुत्री, पत्नी या भाई के नाम करने में भारी आर्थिक बोझ पड़ता था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ पारिवारिक प्रयासों से खड़ी होती हैं। उद्यमी अपने जीवनकाल में अथवा उत्तराधिकार योजना के अंतर्गत व्यवसाय को परिवार के हाथों सुरक्षित सौंपना चाहते हैं, ताकि उद्योग सुचारु रूप से चलता रहे। किंतु बाजार मूल्य के आधार पर तय भारी स्टाम्प शुल्क और जटिल औपचारिकताओं के कारण उद्यमी दान विलेख कराने से कतराते थे। नतीजतन, अनौपचारिक व्यवस्थाएँ अपनाई जाती थीं, जो आगे चलकर कानूनी विवादों को जन्म देती थीं और सरकार को भी वास्तविक राजस्व की हानि होती थी।

चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय दूरदर्शी, उद्योग हितैषी और व्यावहारिक है। इससे एक ओर उद्यमियों को कानूनी सुरक्षा और आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी पारदर्शी तरीके से राजस्व की प्राप्ति होगी। यह फैसला “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा।

चैम्बर ने विश्वास जताया कि इस निर्णय से पारिवारिक उद्योगों की निरंतरता बनी रहेगी, नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग जगत में इस घोषणा को लेकर व्यापक संतोष और उत्साह का माहौल है।