कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, 2027 में सपा साफ हो जाएगी: केशव प्रसाद मौर्य

शनिवार को बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने कहा कि अब मनरेगा के नाम से चल रही पुरानी और भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त कर VB-G-RAM-G (विकसित भारत–ग्रामीण रोजगार गारंटी) को जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसमें एनजीओ की कोई भूमिका नहीं होगी और मजदूरों को 7 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

मनरेगा पर सीधा प्रहार

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा पर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बावजूद गांवों का वास्तविक विकास नहीं हुआ।
उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा सिर्फ गड्ढा खोदो–पाटो तक सीमित रहा। औसतन 100 दिनों की जगह 50–54 दिन ही रोजगार मिला। भुगतान महीनों-सालों तक अटका रहता था। धोखाधड़ी रोकने का कोई तंत्र नहीं था। बेरोजगारी भत्ता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

विकसित भारत जी-राम-जी: 185 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी

डिप्टी सीएम ने बताया कि नई विकसित भारत जी-राम-जी योजना ग्रामीण रोजगार को कल्याण नहीं, विकास की गारंटी बनाती है। इसके प्रमुख बिंदु हैं प्रति परिवार 125 दिन का निश्चित रोजगार, खेती के मौसम में 60 दिन अतिरिक्त कार्य, कुल 185 दिन की गारंटी। काम न मिलने पर 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता, 7 दिन में भुगतान, देरी पर ब्याज सहित भुगतान, एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान, जीपीएस/मोबाइल ट्रैकिंग, साल में दो बार अनिवार्य सामाजिक ऑडिट और साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन।

उन्होंने बताया कि पहले 260 बिखरे कार्यों को घटाकर अब केवल चार मुख्य क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा। ये हैं- जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति और जलवायु संरक्षण।

केशव मौर्य ने कहा कि फसल बोने और काटने के समय VB-G-RAM-G के कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा, ताकि किसानों को श्रमिकों की कमी न हो।

राम नाम से विपक्ष को ‘पेट दर्द’

डिप्टी सीएम ने कहा कि जब लोग जी राम जी कहते हैं तो कांग्रेस, सपा और टीएमसी को पेट में दर्द होता है। राम नाम से इन्हें नफरत है।

उन्होंने कहा कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी जातिवादी और परिवारवादी राजनीति को जनता नकार देगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों से मुलाकात की जानकारी दी।

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