आईटी हब से लेकर पेंशन योजना तक, आठ मांगों का आगरा व्यापार मंडल ने सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

-नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस पर टीएन अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ मांगों का प्रस्तुतिकरण

आईटी हब और इंडस्ट्री की मांग

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने बताया कि ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि बेंगलुरु की तर्ज पर आगरा में भी आईटी हब स्थापित किया जाए। शहर का युवा वर्ग बेहतर अवसरों की तलाश में पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर विदेश पलायन कर रहा है, जिसे रोका जा सकता है अगर उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएं।

उद्योगों के लिए विशेष क्षेत्र की मांग

प्रतिवेदन में रेडीमेड गारमेंट्स हब और इलेक्ट्रॉनिक्स हब जैसी विशेष इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की मांग भी की गई, जिससे टीटीजेड (ताज ट्रेपेजियम जोन) की बंदिशों के बीच व्यापार को नया रास्ता मिल सके।

जीएसटी और पेंशन को लेकर सुझाव

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि पंजीकृत जीएसटी व्यापारियों के लिए नॉमिनी सिस्टम लागू किया जाए, ताकि प्रोपराइटर की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी को पंजीकरण, बैंक खाता खोलने एवं लेन-देन में परेशानी न हो। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का नुकसान क्रेता को न हो, यदि विक्रेता समय पर जीएसटी नहीं भरता। इस संबंध में हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा की अपील

व्यापार मंडल ने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना लागू करने तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की मांग की।

ओडीओपी में आगरा के दो उत्पादों को शामिल करने की मांग

प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया गया कि आगरा के रेडीमेड गारमेंट्स और चांदी की पायल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) में शामिल किया जाए। साथ ही, जीएसटी फैसिलिटी काउंसिल के गठन की भी मांग रखी गई, जिससे छोटे व्यापारियों को त्वरित सहायता मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे ये पदाधिकारी

प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष टीएन अग्रवाल के साथ संगठन महामंत्री राकेश बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कन्हैया लाल राठौर, उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, राजेश सिंघल और मंत्री राजीव कुमार गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे।