नोशनल वेतनवृद्धि पर सरकार गम्भीरता से कर रही विचार, निर्णय शीघ्र संभावित
आगरा। विगत 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2016 के मध्य अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान कर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना किए जाने के प्रकरण पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय की संभावना है।
-शिक्षक नेता डॉ. देवी सिंह नरवार ने लखनऊ में अपर मुख्य सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को सौंपा ज्ञापन
यह जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. देवी सिंह नरवार ने दी है। डॊ. नरवार ने आज (08 अप्रैल 2025 को) माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के डॉ. महेन्द्र देव से लखनऊ स्थित कार्यालय में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और इस बारे में विस्तृत चर्चा की।
शिक्षा निदेशक बोले- सभी पात्रों को मिलेगा लाभ
वार्ता के दौरान शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेन्द्र देव ने बताया कि यह मामला गम्भीरता से विचाराधीन है और समस्त पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। जब डॉ. नरवार ने आगरा डीडीआर के उस कथन का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि केवल 30 जून जन्मतिथि वाले शिक्षकों को ही यह लाभ मिलेगा, तो शिक्षा निदेशक ने इस कथन का स्पष्ट खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है। सभी पात्रों को समान रूप से लाभ मिलेगा।
विधान परिषद में भी उठाया जा चुका है मामला
इस मुद्दे पर डॉ. नरवार ने विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह 'व्यस्त' से भी भेंट कर समर्थन मांगा। डॉ. 'व्यस्त' ने जानकारी दी कि यह मुद्दा विधान परिषद में उठाया जा चुका है और सरकार इसे गंभीरता से लेकर शीघ्र निर्णय लेने जा रही है।
अपर मुख्य सचिव से भी हुई चर्चा
इसके अतिरिक्त, डॉ. नरवार ने अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) दीपक कुमार से भी उनके लखनऊ कार्यालय में भेंट की और इस प्रकरण पर ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान उन्होंने आगरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की भी मांग रखी। दीपक कुमार ने आश्वासन दिया कि यह ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाएगा।
