हाथरस में लघु उद्योगों की बेड़ियां तोड़ने की पहल, नीतियों में बदलाव की उठी मांग

लघु उद्योग भारती, हाथरस इकाई के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने औद्योगिक निवेश नीति 2017 के अंतर्गत मिलने वाली 75% स्टांप ड्यूटी छूट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई राशि वर्षों तक नहीं लौटाई जाती, जिससे उद्योगपतियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यूपीएसआईडीसी समयसीमा का पालन कराता है, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा छूट जारी करने में टालमटोल की जाती है।

आईजीआरएस पोर्टल पर आधारहीन शिकायतों को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया गया। व्यापारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में साक्ष्य के अभाव में शिकायतों को स्वतः निरस्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा ये उत्पीड़न का माध्यम बन जाती हैं।

हाथरस मर्चेंट चेंबर के प्रतिनिधि प्रदीप गोयल ने शहर की विद्युत आपूर्ति में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और स्थायी समाधान की मांग की।

राकेश गर्ग ने सभी सुझावों और समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि लघु उद्योग भारती उद्यमियों के हितों की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह समर्पित है।

इससे पूर्व पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें राकेश गर्ग के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी उपस्थित रहे।