यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का आगरा में महामंथन, 21 जिलों की समीक्षा
आगरा में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर पांच मंडलों के 21 जिलों की समीक्षा हुई। आयोग ने 20 नवंबर से सभी जिलों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर शुरू करने, प्रत्येक विधानसभा में नौ फ्लाइंग स्क्वाड और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें गठित करने तथा सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराने के निर्देश दिए। मतदाता सूची के शुद्धिकरण, संवेदनशील बूथों की पहचान, सोशल मीडिया निगरानी और चुनावी प्रलोभनों पर कार्रवाई को भी प्राथमिकता दी गई है। दिसंबर में आयोग का पूर्ण दल लखनऊ पहुंचकर प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा करेगा।
20 नवंबर से शुरू होंगे ईवीएम जागरूकता केंद्र,भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें
आगरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, ईवीएम-वीवीपैट, सुरक्षा इंतजाम, चुनावी खर्च पर निगरानी और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चुनाव की तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। निर्वाचन से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था की समयबद्ध निगरानी की जाए, ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।
21 जिलों की तैयारियों का लिया जायजा
बैठक में आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के 21 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। संबंधित मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण, ईवीएम की उपलब्धता, सुरक्षा बलों की तैनाती और संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान पर विशेष ध्यान देने को कहा।
20 नवंबर से हर जिले में खुलेंगे ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर से सभी जिलों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन चलाई जाएंगी। ये वैन गांवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोगों को ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया समझाएंगी। मतदाताओं को वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी जाएगी। मतदान के बाद वीवीपैट में करीब सात सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने वोट का सत्यापन कर सकेंगे। स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
हर विधानसभा में 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 निगरानी टीमें
चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी, हथियार, मादक पदार्थों और मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) गठित की जाएंगी। ये टीमें आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में काम करेंगी। निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। अवैध गतिविधियां मिलने पर जब्ती और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई होगी।
सभी मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग
निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की निगरानी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव 2027 के दौरान सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। वेबकास्टिंग की निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती होगी। मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, छाया, पर्याप्त फर्नीचर, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए उचित सड़क और सुगम रास्ते भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटेंगे, युवा और महिला वोटरों पर फोकस
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। इसमें डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने, अपात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार विलोपित करने और सभी पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, आवासीय सोसाइटियों, औद्योगिक क्षेत्रों और नई कॉलोनियों में मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और मृतक मतदाताओं (एएसडीडी) का सत्यापन कराया जाएगा।
सोशल मीडिया की हर शिकायत पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में सोशल मीडिया हैंडल और सोशल मीडिया यूनिट को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव से जुड़ी शिकायतों और भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। झूठी खबरों को साइबर सेल के साथ साझा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल और जिला नियंत्रण कक्ष से मिलने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा गया है। एनजीआरएस और पीजीआरएस के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों की भी नियमित समीक्षा की जाएगी।
संवेदनशील बूथों की पहचान, सुरक्षा बलों की होगी तैनाती
बैठक में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान के लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग पर जोर दिया गया। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां मतदाताओं को डराने, धमकाने, दबाव बनाने या प्रलोभन देने की आशंका है। सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। पिछले चुनावों के अनुभवों के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता और तैनाती की रणनीति भी बनाई जाएगी।
दिसंबर में लखनऊ आएगा निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की समीक्षा की गई थी। आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की तैयारियों का जायजा लिया गया है। इसके बाद गोरखपुर और लखनऊ में समीक्षा बैठकें होंगी। सभी चरणों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचेगा। वहां प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में शामिल 21 जिले: आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज।