अमित शाह के यूसीसी ऐलान पर ओवैसी का चैलेंज ,  हिम्मत है तो गोवा में लागू करिए

 नई दिल्ली। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन औवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू करने के ऐलान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने शाह, बीजेपी और  आरएसएस के गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। औवैसी ने गोवा में यूसीसी को लागू करने की चुनौती भी दी।

उन्होंने कहा, 'गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं अमित शाह, बीजेपी और संघ को चुनौती देता हूं। आगे बढ़िए और वहां यूसीसी लागू करके दिखाइए। ओवैसी ने आगे कहा, गोवा में खड़े होकर घोषणा कीजिए कि आप वहां भी वही यूसीसी कानून लागू करेंगे जो आपने उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू किया है। क्या आप सचमुच इसे गोवा में लागू करेंगे? कर लीजिए लेकिन आप नहीं करेंगे।'

हैदरादबाद सांसद ने कहा, 'सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बीजेपी समानता के लिए यूसीसी नहीं ला रही है। उन्होंने अपने राज्यों और सरकारी स्तर पर यूसीसी  सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लागू किया है। ऐसा करके बीजेपी और अमित शाह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), 14 (समानता का अधिकार), 26 और 29 का उल्लंघन कर रहे हैं।'

ओवैसी ने आगे कहा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि खुद मोदी सरकार द्वारा गठित लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी भारत के लिए न तो जरूरी है और न ही चाहने योग्य है।  उन्होंने कहा, इस देश की आत्मा और भावना अनेकतावाद है।

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (13 सितंबर) को ऐलान किया था कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के सभी 21 राज्यों में साल 2029 से पहले यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे। शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी पहले ही लागू किया जा चुका है और अब भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2029 से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।