स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का प्लान तैयार, 2028 में पहली लॉन्चिंग, इन देशों में शामिल होगा इसरो

 
नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में कई मील के पत्थर पार करने के बाद अंतरिक्ष में स्थायी तौर पर स्थापित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के मूल ढांचे के विकास पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाना है। इसरो की अंतरिक्ष यात्रा में यह बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। अभी तक इसरो कम समय के लिए अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी बनाता रहा है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से देश को अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना मिल जाएगा, जहां रहकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री तरह-तरह के शोध कर सकेंगे।

इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले पहले मूल ढांचे को बनाने के लिए भारतीय एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स से औपचारिक संपर्क किया है। न्यूज18 ने यह रिपोर्ट दी है। यह संपर्क एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से किया गया है, जो कि किसी भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के लंबे समय तक अंतरिक्ष स्थित स्वदेशी प्रयोगशाला में रखने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को 2028 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है।  

पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की यह यात्रा भारत के मानवीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 'गगनयान' के फौरन बाद शुरू करने की तैयारी है। इसरो का मानना है कि यह अंतरिक्ष स्टेशन भारत को लंबे समय तक चलने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों का मौका देगा। इसके अलावा भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी तकनीक जुटाने में भी यह सहायक बनेगा।

इसरो जिस योजना पर काम कर रहा है, उसके अनुसार 2028 में पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग के बाद धीरे-धीरे 2035 तक इसे एक पूर्ण विकसित स्पेस स्टेशन बना दिया जाएगा। मतलब, पृथ्वी से इसके हिस्सों को अलग-अलग समय पर ले जाकर अंतरिक्ष में ही उसे जोड़कर पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा। इसरो ने अभी जो प्रक्रिया शुरू की है, वह बीएएस-01 मॉड्यूल के लिए है। यह पूरे मिशन की रीढ़ माना जा रहा है। भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों को इसके दो सेट बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इसके हर मॉड्यूल का व्यास 3.8 मीटर और ऊंचाई करीब 8 मीटर रहना है। यह मॉड्यूल एए-2219 नाम के एल्यूमीनियम मिश्र धातु का होगा, जिनका इस्तेमाल पहले ही मानवीय अंतरिक्ष उड़ानों के लिए होता रहा है। यह मॉड्यूल ह्यूमैन-रेटेड होते हैं, मतलब सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। इसरो ने साफ किया है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह देश में पूरा किया जाएगा, किसी भी चरण में विदेशी भागीदारी नहीं ली जाएगी।

2018 में पहला मॉड्यूल लॉन्च होते ही भारत दुनिया के उन छोटे से देशों के समूह में शामिल हो जाएगा, जो अंतरिक्ष की कक्षा में लंबे समय तक रहकर तमाम तरह के शोध को अंजाम देने वाले स्पेस स्टेशन बनाने, उसे लॉन्च करने और उसे लगातार मेंटेन करने में सक्षम हैं। इनमें अमेरिकी, रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान,कनाडा और चीन शामिल हैं।