व्यापारियों ने किया जीएसटी अधिकारियों संग संवाद, बताईं समस्याएं 

बैठक में स्टेट जीएसटी विभाग आगरा के शीर्ष अधिकारी मारुति चरण चौबे जी (ग्रेड 1), अंजनी कुमार अग्रवाल ग्रेड 2, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ,असिस्टेंट कमिश्नर ,कर अधिकारी आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि व्यापारी और उद्यमी इस देश की रीढ़ हैं। जीएसटी जैसी कर प्रणाली देश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं, बल्कि व्यापार और उद्योग को सशक्त बनाना है। जीएसटी प्रक्रिया को सरल और सहयोगात्मक बनाना हमारी प्राथमिकता है। अधिकारियों को चाहिए कि वे व्यापारियों की छोटी-छोटी गलतियों पर दंडात्मक रवैया न अपनाएं, बल्कि उन्हें सुधारने और समझाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। 

उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि व्यापारिक समुदाय को ऐसा माहौल दिया जाए, जहां वे खुलकर अपनी बात रख सकें और बिना भय के काम कर सकें।उन्होंने आगरा के व्यापारियों और उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि उनके हर मुद्दे को सरकार और विभाग तक पूरी गंभीरता से पहुंचाया जाएगा। 

जीएसटी विभाग के शीर्ष अधिकारी मारुति चरण चौबे ने राकेश गर्ग की विचारधारा की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी विभाग व्यापारियों के साथ हमेशा सहयोगात्मक रवैया अपनाएगा। व्यापारिक समुदाय के साथ बेहतर संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापारियों और उद्यमियों के विकास में विभाग का पूरा सहयोग रहेगा।

लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को बड़े ही प्रभावी ढंग से रखते हुए कहा कि व्यापारी इस देश की आर्थिक नींव हैं। जीएसटी की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और लचीलापन होना चाहिए। विभाग को व्यापारियों के प्रति सहयोगात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि वे निडर होकर अपना व्यापार कर सकें। लघु उद्योग भारती हमेशा व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए खड़ी है।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्यमी, अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित व्यापार संगठन से  विजय सामा, दिनेश अग्रवाल स्टील, मनोज अग्रवाल स्टील, जय पुरनानी ,मयंक अग्रवाल ,अरविंद शुक्ला ,राजीव बंसल एवं बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यापारी और अधिवक्ता का मौजूद रहे। सभी ने खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधित तकनीकी चुनौतियों, निरीक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं और कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।