15 अप्रैल से प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में उतरे व्यापारी: आवासीय भूखंडों पर कारोबार पर रोक के विरोध में मंडल आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला, व्यापारियों में चिंता

बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती करने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में आवास विकास परिषद 15 अप्रैल से अभियान शुरू करने जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही छोटे-बड़े व्यापारियों में भय और असंतोष का माहौल बन गया है।

मंडल आयुक्त से सकारात्मक वार्ता, पहले परिषद से बात करेंगे

व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंडल आयुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान आयुक्त ने आश्वासन दिया कि वह पहले उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधिकारियों से इस विषय में बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुनते हुए समाधान का भरोसा दिया।

व्यापार मंडल ने जताया कड़ा विरोध

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी.एन. अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि आवासीय क्षेत्रों में वर्षों से चल रहे छोटे व्यापार हजारों परिवारों की आजीविका का आधार हैं। ऐसे में अचानक कार्रवाई करना न केवल व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ाएगा।

इन बाजार समितियों ने लिया भाग

इस प्रतिनिधिमंडल में कमला नगर व्यापार संगठन समिति, बल्केश्वर बाजार समिति, ट्रांस यमुना बाजार समिति और आवास विकास व्यापार समिति के व्यापारी शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रशासन से राहत देने की मांग की।

ये रहे ज्ञापन देने वाले प्रमुख पदाधिकारी

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से अध्यक्ष टी.एन. अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय पुरस्नानी, मंत्री राजीव गुप्ता, कमला नगर व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष अमित अग्रवाल (पारुल), कोषाध्यक्ष उमेश अरोरा, उपाध्यक्ष गविंदर शर्मा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।