यूपी चुनाव 2027 : जिताऊ मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा-कांग्रेस में सबसे बड़ी खींचतान, जीत के गणित पर टिका सीट बंटवारा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय है। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल गठबंधन के भविष्य का नहीं, बल्कि सीटों के बंटवारे के फार्मूले का है। दोनों दल भाजपा के खिलाफ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे बड़ी खींचतान उन विधानसभा सीटों को लेकर है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

लोकसभा की सफलता के बाद बदला समीकरण

लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों दलों के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अपेक्षा से बेहतर सफलता मिली थी। इसके बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है और पार्टी विधानसभा चुनाव में अधिक प्रभावी हिस्सेदारी चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलने से प्रदेश में उसका संगठन और राजनीतिक आधार दोनों मजबूत होंगे।

लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में दस विधान सभा सीटों पर हुए उप चुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए ऐसी दो सीटें ऒफर की थीं, जो भाजपा का मजबूत गढ़ हैं। इस पर कांग्रेस ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने से इंकार करते हुए कहा था कि वह गठबंधन धर्म निभाकर बगैर कोई सीट लिए ही सपा के लिए काम करेगी।

मुस्लिम बहुल सीटों पर सबसे अधिक दावा

सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सीट बंटवारे की सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों को लेकर है। कांग्रेस चाहती है कि उसे ऐसी अधिक से अधिक सीटें मिलें, जहां विपक्षी वोटों के एकजुट होने पर जीत की संभावना अधिक हो।

वहीं समाजवादी पार्टी इन सीटों को अपने राजनीतिक आधार का केंद्र मानती है। विशेषकर वे विधानसभा क्षेत्र, जहां यादव और मुस्लिम मतदाताओं का संयुक्त समीकरण जीत तय करता है, सपा किसी भी कीमत पर ऐसी सीटों को छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही है। पार्टी का मानना है कि यही उसका पारंपरिक और सबसे मजबूत वोट बैंक है।

जीतने वाली सीटें बनाम विस्तार की राजनीति

सीट बंटवारे में दोनों दलों की प्राथमिकताएं अलग-अलग दिखाई देती हैं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य उन सीटों को अपने पास रखना है, जहां उसकी संगठनात्मक ताकत और सामाजिक समीकरण मजबूत हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस ऐसे क्षेत्रों में भी हिस्सेदारी चाहती है, जहां गठबंधन के संयुक्त वोटों के आधार पर जीत की संभावना बन सकती है। पार्टी केवल प्रतीकात्मक भागीदारी नहीं, बल्कि विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

कमजोर सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पर अपेक्षाकृत अधिक उदार रुख अपना सकती है, जहां उसकी जीत की संभावना कम है या जहां भाजपा लंबे समय से मजबूत स्थिति में है। ऐसे क्षेत्रों में कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने का अवसर दिया जा सकता है।

हालांकि, जिन सीटों पर सपा का मजबूत संगठन, प्रभावी स्थानीय नेतृत्व और यादव-मुस्लिम सामाजिक समीकरण मौजूद है, वहां समझौते की संभावना काफी कम मानी जा रही है।

स्थानीय दावेदार भी बढ़ा रहे हैं दबाव

सीट बंटवारे का एक बड़ा पक्ष स्थानीय नेताओं की दावेदारी भी है। दोनों दलों के संभावित उम्मीदवार कई विधानसभा क्षेत्रों में लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यदि किसी सीट का बंटवारा दूसरे दल के पक्ष में होता है तो कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी भी सामने आ सकती है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व को राजनीतिक समीकरण के साथ-साथ संगठनात्मक संतुलन भी साधना होगा।

दोनों ओर से तल्ख टिप्पणियां भी हो रहीं

दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब दोनों ओर से सार्वजनिक तौर पर तल्ख टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल ही में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर तंज कस चुके हैं। वहीं सपा के अन्य नेता भी यह कहते हुए कांग्रेस की दावेदारी पर सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर भी सात सीटें जीत पाती है, इसलिए उसे अपनी राजनीतिक ताकत के अनुरूप ही सीटों की अपेक्षा करनी चाहिए।

कांग्रेस जान चुकी है सपा की मजबूरी

हालांकि इन तीखी बयानबाजियों के बावजूद अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी यह समझती है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और मुस्लिम मतदाताओं के व्यापक समर्थन को बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इसी राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए कांग्रेस मुस्लिम बहुल कुछ अतिरिक्त विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

भाजपा की चुनौती भी तय करेगी रणनीति

भाजपा लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन केवल सामाजिक समीकरण नहीं, बल्कि प्रत्येक सीट पर जीत की संभावना का विस्तृत आकलन कर रहा है। माना जा रहा है कि सीटों का अंतिम फैसला जातीय समीकरण, पिछले चुनावों के प्रदर्शन, स्थानीय संगठन और उम्मीदवार की स्वीकार्यता जैसे कई मानकों पर आधारित होगा।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच मूल विवाद गठबंधन को लेकर नहीं, बल्कि जीत दिलाने वाली सीटों के बंटवारे को लेकर है। समाजवादी पार्टी अपने मजबूत यादव-मुस्लिम आधार वाली सीटों को सुरक्षित रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस इन्हीं प्रभावशाली क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भाजपा के मजबूत गढ़ों वाली सीटों पर समझौते की संभावना अधिक दिखाई देती है। आने वाले महीनों में यही सीटों का गणित तय करेगा कि गठबंधन का चुनावी फार्मूला कितना प्रभावी साबित होता है।