प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य, बिना उपस्थिति वेतन पर लगेगा ब्रेक

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है।

इस आदेश के तहत जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी एवं प्रशासनिक कर्मचारी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। स्पष्ट किया गया है कि बिना बायोमैट्रिक हाजिरी के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने अपने आदेश में कहा है कि समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने और ड्यूटी में लापरवाही पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्थानों पर चिकित्सक और कर्मचारी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बायोमैट्रिक प्रणाली लागू होने से अस्पतालों में कार्य संस्कृति सुधरेगी और आमजन को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

इसके साथ ही सभी अस्पतालों के अधीक्षकों और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बायोमैट्रिक मशीनें सुचारु रूप से चालू रखें और प्रतिदिन की उपस्थिति रिपोर्ट नियमित रूप से उच्चाधिकारियों को भेजें। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उसका समाधान तत्काल कराया जाए, ताकि कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कराने से वंचित न रहें।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी, बल्कि अस्पतालों में अनुशासन कायम रहेगा और मरीजों को चिकित्सक व स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।