हाईकोर्ट का कड़ा रख, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर मुसीबत में  

लखनऊ। शासन के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर मुसीबत में घिर गए हैं। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने नोएडा अथॊरिटी के आवंटन से जुड़े कुछ मामलों में गड़बड़ी को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दो दिन का वक्त देकर अनिल सागर के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा की है। ऐसा न होने पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का संकेत भी खंडपीठ ने दिया है। 

Dec 14, 2024 - 17:26
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हाईकोर्ट का कड़ा रख, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर मुसीबत में   

औधोगिक विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अनिल कुमार सागर के खिलाफ अनियमिताओं की कई शिकायतों के मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट कड़ा रुख अपनाया। अनिल कुमार सागर जिस विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उसी के अधीन नोएडा की तीनों अथॊरिटी आती हैं। तीनों अथॊरिटी की सुनवाई के साथ ही बिल्डर्स के साथ डीलिंग भी यहीं होती है। 

जिन मामलों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, वे यमुना अथॊरिटी के घपलों से जुड़े हुए हैं। यमुना अथॊरिटी के चेयरमैन भी अनिल कुमार सागर ही हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात पर हैरानी जताई गई कि एक ही दिन में एक जैसे तीन मामलों पर अलग-अलग रुख अपनाया गया। किसी को मंजूरी दी गई तो कोई रद्द कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने जिस तरह का गंभीर रुख अपनाया है, उससे लगता है कि सरकार उन्हें औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव पद से हटा भी सकती है। 

SP_Singh AURGURU Editor