सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण को बुनियादी मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए

-भारत में मानवाधिकारों के लिए औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था मुख्य खतरा है

-बृज खंडेलवाल-

हर इंसान को स्वच्छ हवा और सुरक्षित पेयजल मिले, ये प्रावधान मानव अधिकारों की सूची में प्राथमिकता के आधार पर जोड़े जाएं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चलते,  तेज़ी से उभरते पारिस्थितिक संकट के संदर्भ में मुफ़्त और सुरक्षित स्वच्छ हवा और पानी के अधिकार को बुनियादी मानवाधिकार के रूप में शामिल करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों के लिए गंभीर ख़तरा पैदा करता है, जिससे हवा की गुणवत्ता और पानी की पवित्रता में गिरावट आती है। यह गिरावट ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिससे स्वच्छ हवा और पानी मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन अधिकारों को मान्यता देना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है।

जल निकायों में हवा और पानी की गुणवत्ता को देखें। गाजियाबाद के टिप्पणीकार प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी कहते हैं कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए तत्काल उपाय करने की जरूरत है। इसके अलावा, प्रकृति के अधिकारों को परिभाषित करने और उनकी रक्षा करने की अर्जेंट जरूरत है। वन, पर्वत और नदियों का आंतरिक मूल्य है और उनका स्वास्थ्य सीधे मानव अस्तित्व को प्रभावित करता है।

ये प्राकृतिक संस्थाएं कानूनी मान्यता की हकदार हैं जो उन्हें पनपने की अनुमति देती हैं, जिससे अंततः पूरी मानवता को लाभ होता है। इक्वाडोर और बोलीविया जैसे देश पहले ही अपने संविधानों में प्रकृति के अधिकारों को शामिल करके इस दिशा में कदम उठा चुके हैं।

पर्यावरणविद् डॉ देवाशीष भट्टाचार्य के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर इसी तरह के उपायों की वकालत करनी चाहिए, प्रकृति को न केवल एक संसाधन के रूप में बल्कि संरक्षण के योग्य एक जीवित इकाई के रूप में परिभाषित करना चाहिए। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए  संयुक्त राष्ट्र को मानवाधिकार निकायों की क्षमता बढ़ानी चाहिए। पर्यावरणीय गिरावट से प्रेरित उभरते संघर्ष अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े होते हैं।

मानव तस्करी, विशेष रूप से बच्चों की, पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन और आर्थिक अस्थिरता से बढ़ जाती है, क्योंकि कमजोर आबादी और भी हाशिए पर चली जाती है। मैसूर की सामाजिक कार्यकर्ता मुक्ता गुप्ता कहती हैं कि मानवाधिकार तंत्र को मजबूत करना इन उल्लंघनों को रोकने और ऐसे मुद्दों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय संदर्भ में, सरकार के पास पुलिस को मानवीय बनाने और पर्याप्त पुलिस सुधारों को लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बारे में जनता की धारणा अक्सर अविश्वास की सीमा पर होती है, जिसमें पुलिस को आमतौर पर मानवाधिकारों के मुख्य उल्लंघनकर्ता के रूप में देखा जाता है। पुलिस की क्रूरता, भ्रष्टाचार और अक्षमता के कई उदाहरणों से यह धारणा और भी मजबूत होती है।

सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर कहती हैं, "न्याय और जवाबदेही हासिल करने के लिए पुलिस को एक ऐसे निकाय में बदलना आवश्यक है जो वास्तव में मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करता हो और उनका संरक्षण करता हो।"

भारत में न्याय में देरी का मुद्दा गंभीर है; अनगिनत लोग लंबे समय तक जेलों में रहते हैं, अक्सर बिना किसी दोषसिद्धि के। इससे न केवल न्याय वितरण प्रणाली में बाधा आती है बल्कि समाधान की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों और समुदायों की पीड़ा भी बढ़ती है।

बिहार के सामाजिक वैज्ञानिक टीपी श्रीवास्तव के अनुसार, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह न्याय वितरण प्रक्रिया में तेजी लाए, यह सुनिश्चित करे कि मानवीय गरिमा सुरक्षित रहे और बुनियादी अधिकारों को बरकरार रखा जाए।

इसके अलावा, सामाजिक अंतर को पाटने के लिए आय असमानता को दूर करना महत्वपूर्ण है। सरकार को धन और संसाधनों को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करने के उद्देश्य से नीतियां पेश करनी चाहिए। चूंकि पर्यावरणीय क्षरण असमान रूप से हाशिए के समुदायों को प्रभावित करता है, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है।

लखनऊ के समाजवादी विचारक कॉमरेड राम किशोर के अनुसार, इसमें अक्षय ऊर्जा, सामाजिक सहायता प्रणालियों और शिक्षा में निवेश करना, समुदायों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों को स्वच्छ हवा और पानी के अधिकार को मौलिक मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देनी चाहिए। गहराते पारिस्थितिक संकट के सामने यह महत्वपूर्ण है।

संयुक्त राष्ट्र को प्रकृति के अधिकारों की वकालत करनी चाहिए और मानवाधिकार संरक्षण तंत्र को मजबूत करना चाहिए। भारत में, सरकार को आर्थिक विषमताओं को दूर करने की जिम्मेदारी लेते हुए सार्थक पुलिस सुधार शुरू करने चाहिए।