पहली बार मध्यवर्गीय करदाताओं के हितों वाला बजट, जूता-पर्यटन उद्योग प्रोत्साहित होगा

श्री वर्मा ने कहा कि मध्यवर्गीय करदाता के हितों के लिए पहली बार एतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। उन मध्यमवर्गीय करदाताओं, जिनकी आय चार से 24 लाख है, उन्हें कर का लाभ मिलेगा। नये टैक्स रेजीम के अनुसार आय की छूट सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। यह छूट वेतनभागी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75 हजार की मानक कटौती भी शामिल है। 
श्री वर्मा ने कहा कि कर की दरों में बदलाव करते हुए भी राहत दी गई है, जो इस प्रकार है- चार लाख रुपये तक कोई कर नहीं। 4 से 8 लाख आय पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख आय पर 10 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये आय पर 15 प्रतिशत, 15 से 20 लाख आय पर 20 प्रतिशत, 20 से 24 लाख आय पर 25 प्रतिशत और 26 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत दर होगी। 
उन्होंने बताया कि नई दरों से 12 लाख तक की आय वालों को शत प्रतिशत 80 हजार रुपये, 18 लाख आय वालों को 70 हजार रुपये और 25 लाख रुपये आय वालों को 1,10000 रुपये टैक्स की बचत होगी। यदि पूंजीगत लाभ होगा तो इस पर अलग से टैक्स देना होगा। 
श्री वर्मा ने बताया कि बजट में वरिष्ठ करदाताओं के लिए ब्याज की छूट पर टीडीएस लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। इसके साथ ही टीडीएस स्रोत पर कटौती एवं टीसीएस की सीमा में वृद्धि के साथ ही कटौती की दरों में कमी भी की गई है। छोटे चैरिटेबिल ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन वैधता को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। एसओपी पर छूट एक मकान से बढ़ाकर दो मकानों पर कर दी गई है।  
स्टार्ट अप उपक्रम पर कर छूट लेने की समय सीमा 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी गई है। अपग्रेडेड आयकर विवरणी की समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है। नया आयकर बिल लाने की घोषणा भी हुई है। 
श्री वर्मा ने कहा कि इस बजट से आगरा को भी लाभ हुआ है। चमड़ा आयात, बेट ब्ल्यू चमड़ा, क्रेस्ट चमड़ा पर बेसिक कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। इससे जूते की लागत कम होगी और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। 50 नये पर्यटन स्थलों की घोषणा का लाभ भी आगरा को मिलेगा।