आगरा के उद्योग और व्यपारिक संगठनों ने बजट को सराहा

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में यूपी को निराशा हाथ लगी
सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में सरकार करेगी वित्तीय सहायता। उद्योग के लिए मानकों और प्रमाणीकरण की स्थापना के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। 
बजट में उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। सरकार ने बिहार में फ़ूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण की बात तो की, लेकिन यूपी की फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कोई विशेष पैकेज न देने से निराशा भी हाथ लगी है। 
टेक्नोलॉजी अपडेशन, अपग्रेशन, इनोवेशन के साथ फ़ूड टेस्टिंग लैब फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ावा दे सकती है। सरकार को इसकी चिंता करनी होगी।
-राजकुमार भगत, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश।

एमएसएमई इकाइयों व पर्यटन के बढ़ावे पर विशेष ध्यान 
बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के दायरे में विस्तार किया गया है। इन्वेस्टमेंट की सीमा लगभग 1.5 गुना और टर्नओवर की सीमा दोगुनी कर दी गई है।
इससे बड़ी और मध्यम इकाइयों के बीच वर्गीकृत व्यवसायों को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि वे अब मध्यम श्रेणी में आएंगे और एमएसएमई के सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
आईआईटी और एआई सेंटर की घोषणा में आगरा की मजबूत दावेदारी है। ताज ट्रेपेजियम ज़ोन के कारण आगरा को इन संस्थानों के लिए मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। सरकार द्वारा घोषित 52 नए पर्यटन स्थलों की सूची में आगरा की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- मनीष अग्रवाल, प्रदेश सचिव, लघु उद्योग भारती एवं अध्यक्ष बृज डेवलपमेंट फाउंडेशन।

बिजनेस क्रेडिट कार्ड से सहायता मिलेगी
बजट में कंपनियों, एलएलपी और ट्रस्ट्स को कोई सीधा कर लाभ नहीं दिया गया है, लेकिन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि 2029 तक बढ़ा दी गई है। वित्त विधेयक 2025 में कराधान व्यवस्था को सरल बनाने, अनुपालन को कम करने और इसे जनोपयोगी बनाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव है।
जूता और चमड़ा उद्योग के लिए विशेष योजना इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत है। छोटे व्यापारियों को बिजनेस क्रेडिट कार्ड के जरिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
- अनुज अशोक अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी।

बजट उद्योगों के लिए ऐतिहासिक 
बजट 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री, जन विश्वास बिल 2.0  और नई इनकम टैक्स बिल की घोषणा उद्योगों के लिए क्रांतिकारी कदम है। MSME सेक्टर को कोलेटरल-फ्री लोन 10 करोड़ रुपये, फुटवियर-लैदर उद्योग के लिए विशेष स्कीम  और निर्यात प्रोत्साहन मिलेगा। मेक इन इंडिया और फूड प्रोसेसिंग हब योजनाओं से आगरा को बड़ा लाभ होगा। नए MSME वर्गीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, पर छोटे उद्योगों को विशेष सहायता की आवश्यकता बनी रहेगी। यह बजट उद्योगों, निर्यात और रोजगार सृजन को गति देगा।
विजय गुप्ता, जिलाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, आगरा।