भारत-मालदीव के बीच कई अहम समझौते, संबंधों को मजबूत बनाने को निर्णायक कदम

भारत ने मालदीव को ₹4,850 करोड़ (565 मिलियन डॉलर) की नई लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया है। यह राशि मालदीव में बुनियादी ढांचे के विकास और लोगों की प्राथमिकताओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इससे भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मालदीव के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी।
 
भारत सरकार द्वारा दी गई लाइन आफ क्रेडिट पर मालदीव की वार्षिक ऋण चुकौती में कमी लाने का भी निर्णय लिया गया है। यह फैसला मालदीव की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जिससे उसे अपनी आंतरिक विकास योजनाओं पर बेहतर ध्यान देने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही दोनों देशों ने भारत  मालदीव मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। यह समझौता व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई गति प्रदान करेगा।

भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों की पारंपरिक नौकाओं को दर्शाते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सम्मान देने की दिशा में एक प्रतीकात्मक लेकिन अहम कदम है।

हुलहुमाले में भारत की "बायर्स क्रेडिट" सुविधा के तहत बनाए गए 3,300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स को औपचारिक रूप से मालदीव को सौंपा गया। ये घर वहां के कई परिवारों के लिए एक नई शुरुआत और सुरक्षित आशियाने का प्रतीक बनेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति की मौजूदगी में अड्डू सिटी में सड़क और ड्रेनेज प्रणाली से जुड़ी परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना स्थानीय बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

भारत द्वारा समर्थित 6 हाइ इंपैक्ट कम्युनिटी डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्थानीय विकास से जुड़ी हैं और सीधे तौर पर मालदीव की आम जनता को लाभ पहुंचाएंगी।

भारत ने मालदीव को 72 वाहन और अन्य आवश्यक उपकरण सौंपे, जिनमें एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और फायर सर्विस वाहन जैसे साधन शामिल हैं। यह सहयोग मालदीव की आंतरिक सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा।