बरेली बवाल में मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी

सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अलका पांडे के समक्ष मंगलवार दोपहर बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। अदालत में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए सुरक्षा इंतज़ाम कड़े रहे।
इस संबंध में एसपीओ (वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी) लवलेश सिंह ने बताया कि मौलाना की पेशी ला-एंड-आर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वीडियो लिंक से कराई गई। अदालत ने न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ाने का आदेश दिया।

26 सितंबर के उपद्रव से जुड़ा है मामला
मामला 26 सितंबर को बरेली में हुए उपद्रव का है, जो कानपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद के बाद भड़का था। उपद्रवियों की भीड़ कथित तौर पर मौलाना तौकीर रजा के आवाहन पर एकत्र हुई थी। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र समेत शहर में 10 स्थानों पर हिंसा और पथराव की घटनाएं हुईं।

सात मुकदमों में नामजद, तीन में विवेचना में शामिल
उपद्रव से संबंधित 10 मुकदमों में से 7 में मौलाना तौकीर रजा नामजद हैं, जबकि शेष तीन मुकदमों में उनका नाम विवेचना के दौरान शामिल किया गया। पुलिस ने मौलाना को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश कर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा था, जहाँ वे वर्तमान में बंद हैं।

सीएए-एनआरसी विरोधी मुकदमों में भी सक्रिय वारंट
इतना ही नहीं, 2019 में सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों में भी पुलिस ने मौलाना के खिलाफ वारंट जारी करा लिया है। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी मौलाना की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी, जिसमें न्यायिक हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी।

अब 11 नवंबर को होगी अगली रिमांड पेशी
आज की पेशी के बाद अदालत ने मौलाना की हिरासत अवधि 14 दिन के लिए बढ़ाते हुए अगली तारीख 11 नवंबर तय की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मौलाना पर दर्ज मामलों की जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।

कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है
लगातार बढ़ती रिमांड और पुराने मामलों में सक्रिय होती कानूनी कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है। पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, आगे की पेशियों में कई नए खुलासे होने की संभावना है।