राहुल के वकील ने दी दलील, कांग्रेस की मंशा एजेएल को बेचने की नहीं बचाने की थी

 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि एजेएल का एमओए  साफ कहता है कि संस्था की नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति के अनुरूप होगी। आजादी के बाद भी एजेएल ने कभी कॉमर्शियल संस्था की तरह काम नहीं किया। वह हमेशा एक मिशन से जुड़ी संस्था रही है न कि मुनाफा कमाने वाली कंपनी। हम तो उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे. न कि उससे मुनाफा कमाने की।

जांच एजेंसी ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत मोती लाल वोरा, दिवंगत आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और प्राइवेट कंपनी 'यंग इंडिया' पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के तहत राष्ट्रीय धरोहर मानी जाने वाली एजेएल की दो हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति धोखाधड़ी से हथियाने का आरोप लगाया है।

ईडी का दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी की यंग इंडिया में 76% हिस्सेदारी थी और मात्र 90 लाख रुपये के बदले उन्होंने 90 करोड़ रुपये का कर्ज अपने हाथ में लेकर एजेएल की संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया।

राहुल गांधी के वकील आर एस चीमा ने कहा कि यह पूरी कहानी एक पक्षीय और मनगढ़ंत रूप में पेश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी एजेएल को बंद नहीं करना चाहती थी और न ही उसकी संपत्ति को बेचना चाहती थी। हमारी कोशिश थी कि इस संस्था को फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि यह आजादी की लड़ाई का हिस्सा रही है।

वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोनिया गांधी की ओर से बहस पूरी कर ली। गुरुवार (3 जुलाई, 2025) को एएसजी ने दलील देते हुए कहा था कि गांधी परिवार यंग इंडिया के फायदा पाने वाले लोग हैं और अन्य शेयर होल्डर की मृत्यु के बाद उन्होंने कंपनी पर पूरा नियंत्रण पा लिया।

राहुल गांधी के वकील ने दलील देते हुए यह साफ किया कि कांग्रेस में कोषाध्यक्ष ही वित्तीय लेन-देन का जिम्मेदार होता है। मोतीलाल वोरा पार्टी के कोषाध्यक्ष और एजेएल के प्रमुख दोनों थेे। वहीं पार्टी के महासचिव केवल संगठनात्मक और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वकील ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ईडी किसी भी निजी व्यक्ति की शिकायत पर इस तरह की जांच शुरू कर सकती है।
उन्होंने कहा कि हमने ऐसे मामलों की मिसाल ढूंढी, लेकिन हमें ऐसा कोई और मामला नहीं मिला, जिसमें ईडी ने केवल एक राजनीतिक व्यक्ति की शिकायत पर इतनी गंभीर जांच की हो। हालांकि रॉउज एवन्यू कोर्ट अब 7 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी।