तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी,   होर्मुज  से आवाजाही में  बाधा नहीं,   ट्रंप बोले- थैंक्यू ईरान

तेहरान।  ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। सीजफायर तक इस जलमार्ग को खोलने का फैसला ईरान की सरकार की तरफ से लिया गया है। विदेश मंत्री अराघची ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लेबनान में लागू युद्धविराम की वजह से हॉर्मुज से सभी जहाजों के आवागमन को युद्धविराम की बची हुई अवधि तक के लिए पूरी तरह से खोला जाता है।

इस जलमार्ग को लेकर अमेरिका और ईरान में लगातार तनाव बना हुआ था। अमेरिका लगातार इस रास्ते को खोलने की मांग कर रहा था। साथ ही युद्ध के बाद से ईरान ने इस रास्ते की नाकेबंदी कर दी थी। जिस वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यस्था पर गहरा असर पड़ा था। साथ ही तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई थी,  जिससे दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ गया था। अब इस फैसले ने फिलहाल के तौर पर राहत दी है।

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने घोषणा की कि लेबनान में संघर्ष विराम के अनुरूप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी कमर्शियल गतिविधि से जुड़े जहाजों के गुजरने का मार्ग, संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। यह मार्ग उसी समन्वित मार्ग पर स्थित है, जिसकी घोषणा इस्लामिक गणराज्य ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन की तरफ से पहले की जा चुकी है। आईआरजीसी के एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के निर्धारित मार्गों से और नौसेना की मंजूरी के साथ केवल गैर सैन्य जहाज ही गुजर सकते हैं। नागरिक जहाजों को ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन की तरफ से तय मार्गों का पालन करना होगा। 

वहीं, ईरान की घोषणा के बाद ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान का आभार जताया है। बाकायदा इससे जुड़ा पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अभी अभी घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है। वह पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है। धन्यवाद।

इससे पहले खबर आई थी कि इजरायल और लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच आखिरकार शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 10 दिनों का युद्धविराम लागू हो गया। इस सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दी थी। इस कदम का मकसद पिछले एक महीने से जारी हिंसक संघर्ष को रोकना है। जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जैसे ही युद्धविराम लागू हुआ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसका स्वागत किया और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की।