बजट मेंं मध्य वर्ग के लिए लाभकारी घोषणाएं तो होनी ही थीं

-राजीव जैन-

पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के रिजल्ट आए आए थे और भाजपा 240  तथा एनडीए 300 सीटों के आसपास सिमट गया था, तभी लगने लगा था कि आगामी बजट में सरकार मध्यम वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लाभकारी योजनाएं लाएगी। उम्मीद के अनुसार आज पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए काफी घोषणाएं की गईं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित घोषणा 12 लाख रुपये तक की सालाना आय इनकम टैक्स फ्री होना है। यह लाभकारी बात मानी जा रही है। इसके पीछे एक कारण और भी रहा है और वह है दिल्ली और बिहार के विधान सभा चुनाव। दोनों ही राज्यों में काफी संख्या में मध्यम वर्ग के नागरिक वोट करते हैं।

इस आम बजट में आम जनता को प्रभावित करने के लिए और भी कई आकर्षक घोषणाएं की गई हैं, जिनमें शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में की गई घोषणाएं शामिल हैं। इसी प्रकार किसान वर्ग तथा छात्रों के लिए भी लाभकारी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में कर्ज की सीमा तीन लाख से बढ़कर पांच लाख की गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

मेडिकल कॉलेज, आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। यह भी एक अच्छा कदम है। वित्त मंत्री द्वारा शीघ्र ही आयकर बिल लाने की बात भी की गई है, जिसमें उम्मीद है कि आम आदमी को कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार सीनियर सिटीजंस को भी टीडीएस कटौती में राहत दी गई है। टीडीएस 50  हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।

जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री किया गया है। जैसे की उम्मीद थी, महिलाओं और युवाओं के लिए भी इस बजट में आकर्षक घोषणाएं की गई हैं। स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए दो ऐलान किए गए हैं, जिसमें पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा तथा एससी-एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना घोषित की गई है।

हालांकि महिलाओं के लिए उम्मीद थी कि और भी लाभकारी घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन शायद उन्हें अभी अगले बजट के लिए इंतजार करना होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार की तरह कोई भी बड़ी घोषणा इस बजट में नजर नहीं आती।

आगरा शहर के बारे में देखा जाए तो सिर्फ चमड़ा उद्योग तथा हैंडीक्राफ्ट के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, मगर आगरा शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र के लिए ङी कुछ विशेष इस बजट में नजर नहीं आता। आगरा उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन बजट को देखकर लगता है कि सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया।

आयकर में दी गई घोषणाएं जरूर लाभकारी हैं किंतु आगरा शहर में व्यापारी जीएसटी में सुधार की अपेक्षा रखते थे, जिसकी अनदेखी की गई है। आयकर में 5000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये प्रति माह का लाभ दिखाई देता है फिर भी आगरा के उद्यमी अपेक्षा रखते हैं कि आगरा से जुड़े हुए उद्योगों के लिए जीएसटी में भी कुछ सुधार किया जाए।

(लेखक पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक हैं। एवरेस्ट बैंक नेपाल के उप महाप्रबंधक भी रहे हैं)