उद्योग बंधु की बैठकः सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव और अतिक्रमण पर मंडलायुक्त का सख्त आदेश
आगरा। औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में लंबे समय से बनी स्टोर्म वाटर ड्रेनेज की समस्या का समाधान अब मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह के दखल के बाद होगा। आज आयुक्त सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंडलायुक्त ने रेलवे, एडीए, नगर निगम, यूपीसीडा और व्यापारी एसो के अध्यक्षों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि औद्योगिक क्षेत्र के नाले और जल निकासी से जुड़े सभी लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
-सेंट जॊन्स चौराहा व हरीपर्वत के बीच रेलवे पुल का चौड़ीकरण मेट्रो का काम पूरा होने के बाद ही होगा
बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम और ओडीओपी योजना की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने मथुरा और फिरोजाबाद में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। एमओयू और प्रस्तावित निवेश उपलब्धि के संबंध में उन्होंने कहा कि निवेश एवं रोजगार लाने के लिए इंटेंट पर काम किया जाए और संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाए।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरीपर्वत से सेंट जोन्स चौराहे के बीच रेलवे लाइन के ऊपर सड़क का चौड़ीकरण मेट्रो कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही किया जाएगा। फाउण्ड्री नगर में पार्क हेतु छोड़ी गई जमीन पर सौंदर्यीकरण कार्य कराने के लिए यूपीसीडा द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब न मिलने पर आयुक्त ने अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए।
औद्योगिक क्षेत्र नुनिहाई में रेलवे लाइन पुलिया तक निर्मित नाले की जल निकासी प्रकरण को अलग बैठक में रखा जाएगा। गलीचा बिराई प्रशिक्षण योजना में मजदूरों को शामिल कर प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश भी दिए गए। निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। आगरा में 7, फिरोजाबाद में 12 और मथुरा में 29 ऐसे प्रकरण लंबित हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए और जो प्रकरण पोर्टल पर अपडेट नहीं किए गए हैं, उन्हें तुरंत अपडेट किया जाए।
बैठक में नगर निगम की ओर से बोदला-बिचपुरी रोड पर हर शुक्रवार लगने वाले बाजार के कारण उत्पन्न अवैध दुकानों को हटाने और नाले की पूरी सफाई कराने की जानकारी दी गई। आयुक्त ने दुकानों के अतिक्रमण रोकने के लिए बैरिकेडिंग करने और निर्धारित सीमा में ही दुकानें लगाने की चेतावनी देने के निर्देश दिए।
औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों ने क्षेत्र में खराब लाईटें, यूपीसीडा द्वारा अधिक टैक्स चार्ज करना और मार्च 2025 तक टैक्स देने के बावजूद जनवरी 2025 से नया टैक्स बिल जारी करने जैसी समस्याएं उठाई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि इन सभी मामलों का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उद्योगपतियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत पर भी कमिश्नर ने यूपीसीडा को सख्त निर्देश दिए कि सर्वे टीम केवल सूचीबद्ध साईटों पर जाकर सर्वे करे, प्रत्येक सदस्य का आईडी कार्ड हो और उद्योगपतियों से विनम्र व्यवहार किया जाए।
