पॉक्सो केस में अदालत का सख्त रुख, गवाही से बच रहे विवेचक का वेतन रोकने का आदेश

आगरा। आगरा की पॉक्सो विशेष अदालत ने वर्ष 2021 से लंबित एक मामले में विवेचक (जांच अधिकारी) की लगातार गैरहाजिरी पर कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सोनिका चौधरी ने मामले के विवेचक उपनिरीक्षक निर्दोष कुमार के खिलाफ सख्त आदेश जारी करते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

अदालत में विचाराधीन इस मामले में अभियोजन पक्ष और अन्य सभी गवाहों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। मुकदमे की सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन विवेचक उपनिरीक्षक निर्दोष कुमार की गवाही अब तक दर्ज नहीं हो सकी है। कोर्ट के अनुसार, कई बार समन और आदेश जारी किए जाने के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिससे मामले के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना प्रत्येक सरकारी अधिकारी का दायित्व है। बार-बार निर्देशों की अवहेलना न केवल न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, बल्कि पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय मिलने में भी देरी का कारण बन रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस आयुक्त और मुख्य कोषाधिकारी को निर्देश भेजते हुए उपनिरीक्षक निर्दोष कुमार का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि 27 जून को संबंधित उपनिरीक्षक की अदालत में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।

अदालत के इस आदेश को न्यायिक प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ा संदेश माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी आपराधिक मामले में विवेचक की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जांच से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उसी की होती है।