फतेहाबाद रोड के जाम पर सख्त हुए मंडलायुक्त, अवैध पार्किंग पर चलेगा अभियान, अनावश्यक क्यारियां हटाने के निर्देश

मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्योग, निवेश और आधारभूत ढांचे की समीक्षा; सिकंदरा-नुनिहाई की जल निकासी, बिजली और निवेश मित्र पोर्टल की लंबित फाइलों पर जताई नाराजगी

आगरा। आयुक्त सभागार में शनिवार को मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्योग, निवेश, आधारभूत सुविधाओं और ट्रैफिक से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सबसे प्रमुख रूप से फतेहाबाद रोड पर लगातार लगने वाले जाम का मुद्दा उठा, जिस पर मंडलायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए ट्रैफिक पुलिस को सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सड़क किनारे बनी अनावश्यक क्यारियों को हटाने के लिए भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि यातायात बाधित न हो और सड़क की उपयोगिता बेहतर हो सके।

बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की प्रगति समीक्षा से हुई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष मार्जिन मनी स्वीकृति और वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इसी तरह ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) वित्त पोषण सहायता योजना में भी मंडल के सभी जिलों ने निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया है। हालांकि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में मथुरा जिला पूर्ण लक्ष्य हासिल करने से पीछे रह गया, जिस पर बैठक में चिंता व्यक्त की गई।

1057 एमओयू साइन, 340 इकाइयां जमीन पर उतरीं

बैठक में निवेश से जुड़े आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। अधिकारियों ने बताया कि एमओयू प्रस्तावित निवेश उपलब्धि के तहत मंडल में अब तक कुल 1057 एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इनमें से करीब 502 एमओयू जीबीसी (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) के लिए तैयार हैं, जबकि 340 औद्योगिक इकाइयां स्थापित भी हो चुकी हैं। यह आंकड़ा मंडल में औद्योगिक निवेश की गति को दर्शाता है, हालांकि कई क्षेत्रों में बुनियादी समस्याएं अभी भी उद्योगों की राह में बाधा बनी हुई हैं।

सिकंदरा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को मंजूरी, एडीए ने जारी की निविदा

मंडलीय उद्योग बंधु समिति की पिछली बैठक के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जल निकासी समस्या पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि नए स्टॉर्म वाटर ड्रेन निर्माण के लिए राज्य अवस्थापना निधि से स्वीकृति मिल चुकी है और आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने इसके लिए निविदा भी जारी कर दी है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में बरसात और जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई।

फाउंड्री नगर पार्क का 90% सौंदर्यीकरण पूरा

फाउंड्री नगर में पार्क के लिए छोड़ी गई भूमि पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नुनिहाई औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की गंभीर समस्या पर मंडलायुक्त ने नगर निगम और उद्योग विभाग को पूरे विवरण के साथ अलग से बैठक कर समाधान निकालने के निर्देश दिए।

गलीचा बिराई कारीगरों का पंजीकरण शुरू

बैठक में गलीचा बिराई प्रशिक्षण योजना पर भी चर्चा हुई। जानकारी दी गई कि आगरा कारपेट एसोसिएशन द्वारा इस कार्य से जुड़े कारीगरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा यूपीसीडा द्वारा अधिक टैक्स चार्ज किए जाने के मुद्दे पर व्यापारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि यूपीसीडा अपने मुख्यालय से पत्राचार कर नए वित्तीय वर्ष से व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए टैक्स बिल का व्यावहारिक प्रावधान तैयार करे।

निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित फाइलों पर नाराजगी

निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पता चला कि आगरा में 8, फिरोजाबाद में 3, मथुरा में 2, और मैनपुरी में 1 ऐसे प्रकरण हैं, जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित पड़े हैं। इस पर मंडलायुक्त ने मथुरा में लंबे समय से लंबित मामलों के कारण मंडल की रैंकिंग प्रभावित होने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

डीवीवीएनएल को निर्बाध आपूर्ति के निर्देश

बैठक में सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र और बोदला-बिचपुरी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या भी प्रमुखता से उठी। उद्योग प्रतिनिधियों ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग रखी। इस पर मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता डीवीवीएनएल को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं का जल्द समाधान कर उद्योगों को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 

बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र ग्राम पंचायत सीमा में आते हैं, जिसके चलते वहां के नालों की समुचित सफाई में दिक्कत आ रही है। इस पर मंडलायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर उपलब्ध संसाधनों के जरिए नालों की एंड-टू-एंड सफाई सुनिश्चित कराई जाए, ताकि जलभराव और गंदगी की समस्या दूर हो सके।

फतेहाबाद रोड पर सार्वजनिक पार्किंग की योजना भी बनेगी

फतेहाबाद रोड पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मंडलायुक्त ने सार्वजनिक पार्किंग स्थल के लिए जगह चिन्हित करने और कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। माना जा रहा है कि यदि पार्किंग की व्यवस्थित व्यवस्था होती है तो सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों पर रोक लगेगी और जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी।