फुटपाथ हमारा हक़ है: आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की उठी मांग

-बृज खंडेलवाल-

आगरा। दुनिया भर में प्रसिद्ध आगरा शहर एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, अगर स्थानीय प्रशासन निर्णायक रूप से कार्य करने का मन बना ले और नेता साथ दें। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, जिसने अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत सुलभ, बाधा-मुक्त और दिव्यांग-अनुकूल फुटपाथों के अधिकार को एक संवैधानिक गारंटी के रूप में स्थापित किया है। अब स्थानीय नागरिक पैदल चलने वालों के लिए सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फुटपाथों के प्रावधान और रखरखाव के लिए दो महीने के भीतर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। इस फैसले ने आगरा में नागरिक समूहों को सक्रिय कर दिया है, जहां शहरी नियोजन लंबे समय से मोटर चालित परिवहन के पक्ष में रहा है, अक्सर पैदल चलने वालों की सुरक्षा की कीमत पर।

सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर ने कहा, आगरा की सड़कें पैदल चलने वालों के लिए मौत का जाल बन गई हैं। "फुटपाथ या तो हैं ही नहीं या विक्रेताओं और अवैध पार्किंग से बुरी तरह अतिक्रमण कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक वेक-अप कॉल है।"

पांच मिलियन आबादी और लगभग दो मिलियन से अधिक पंजीकृत वाहनों के साथ, आगरा जिले की सड़कें जबरदस्त दबाव में हैं। शहर में यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से दैनिक यातायात का प्रवाह भी होता है, जिससे भीड़ और बढ़ जाती है। नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा, "बुनियादी ढांचा अब और अधिक सहन नहीं कर सकता।" "हम सड़क नेटवर्क पर अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रहे हैं, जिसमें लगातार ट्रैफिक जाम, सड़क पर होने वाले गुस्से की घटनाएं और बिगड़ता वायु प्रदूषण शामिल है।"

सार्वजनिक मांग का एक मुख्य केंद्र यमुना किनारा का खिंचाव है ताजमहल से ऐतिहासिक वाटर वर्क्स तक, जिसे एक समर्पित पैदल यात्री गलियारे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। फुटपाथ पहले से ही मौजूद है लेकिन खराब हालत में है और अतिक्रमणों से भरा पड़ा है। रिवर कनेक्ट कैंपेन के देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा, "इस आकर्षक खिंचाव में ताजमहल, आगरा किला और राम बाग के दृश्यों के साथ एक विरासत सैरगाह बनने की क्षमता है। इसे सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत है।"

विदेशी पर्यटक अक्सर शहर में पैदल चलने की कमी से हैरान होते हैं। जर्मनी की एक आगंतुक मार्टिना ने कहा, "आगरा की सुंदरता का आनंद लेना मुश्किल है जब आप ट्रैफिक, गड्ढों और आवारा कुत्तों से बच रहे होते हैं।" एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में शहर की प्रतिष्ठा तेजी से इसकी खराब पैदल यात्री बुनियादी ढांचे के साथ विरोधाभास में है।

संकट को आवारा जानवर, विशेष रूप से गायें, कुत्ते और बंदर बढ़ा रहे हैं, जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, पैदल चलने वालों के लिए खतरा पैदा करते हैं और लगातार दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बुजुर्ग नागरिक और बच्चे विशेष रूप से कमजोर हैं। कमला नगर की एक वरिष्ठ निवासी निर्मला ने बताया, "एक बंदर के मेरा शॉपिंग बैग छीनने के बाद मैंने शाम को घूमना बंद कर दिया।"

शहर की मेट्रो रेल प्रणाली का चल रहा निर्माण और दो प्रमुख सड़क ओवरब्रिज पर मरम्मत कार्य में देरी से समस्या और बढ़ गई है, जिससे व्यापक चक्कर और मुख्य धमनियों में रुकावट आ गई है। दैनिक आवागमन एक बुरा सपना बन गया है, खासकर NH-19 पर सिकंदरा बॉटलनेक के पास।

सोशल मीडिया नागरिक शिकायतों का युद्ध का मैदान बन गया है, जिसमें अवरुद्ध फुटपाथ और अपर्याप्त पार्किंग से लेकर दमघोंटू वायु प्रदूषण तक शामिल है। एक स्थानीय शिक्षक डॉ. अनुभव खंडेलवाल ने कहा, "आगरा में टाउन प्लानिंग बहुत लंबे समय से वाहन-केंद्रित रही है।" "हमें एक प्रतिमान बदलाव की जरूरत है जो पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को शहरी डिजाइन के केंद्र में रखे।"

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने वालों के अधिकारों की उपेक्षा की भारी मानवीय लागत की ओर इशारा किया है, पिछले पांच वर्षों में पूरे भारत में 1.5 लाख से अधिक पैदल चलने वालों की मौतें। इसका निर्देश सिर्फ एक कानूनी दिशानिर्देश नहीं है, यह शहर नियोजकों के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है।

अदालत की दो महीने की अनुपालन समय-सीमा को पूरा करने के लिए, आगरा में अधिकारियों, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए), आगरा नगर निगम और ताज ट्रपेज़ियम ज़ोन अथॉरिटी शामिल हैं, को अतिक्रमण हटाने, फुटपाथों की मरम्मत और चौड़ा करने, उचित साइनेज स्थापित करने और आवारा जानवरों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रयासों का समन्वय करना होगा। नागरिक समूह प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कार्यबल और समय-सीमा वाली कार्य योजना की मांग कर रहे हैं।

बायो डायवर्सिटी विशेषज्ञ डॉ मुकुल पांड्या सुझाव देते हैं कि हरे-भरे बफर, छायादार रास्ते और सुलभ रैंप को एकीकृत करने से न केवल अदालत के आदेशों को पूरा किया जा सकता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और पर्यटन अपील में भी काफी सुधार हो सकता है। एक खूबसूरत होम स्टे फैसिलिटी चलाने वाले बर्ड वाचर गोपाल सिंह ने कहा, "आगरा को पैदल चलने योग्य बनाना सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं है। यह स्थिरता, सौंदर्यशास्त्र और रहने योग्यता के बारे में है।"

आगामी पर्यटन सीजन से पहले आगरा बढ़ते वैश्विक ध्यान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शहर के भविष्य की फिर से कल्पना करने का एक मौका दे रहा है, न केवल एक विरासत स्थल के रूप में, बल्कि एक मानवीय, समावेशी और पैदल यात्री-पहले शहरी स्थान के रूप में।