ओवैसी का यूपी में नया दांवः:सपा से समझौते की पेशकश कर अखिलेश के पाले में गेंद, मुस्लिमों को संदेश देने की रणनीति?
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी राजनीति में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति को केवल तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद के रूप में देखना अधूरा होगा। उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सपा को गठबंधन की पेशकश करते रहना और उसके जरिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करना है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सपा 2027 में अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ आगे बढ़ेगी। इसके बावजूद ओवैसी ने गठबंधन का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है।
ओवैसी की इस रणनीति को सरल शब्दों में समझें तो वह मुस्लिम समाज के सामने यह संदेश रखना चाहते हैं कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्षी मतों का विभाजन रोकने के लिए समझौते का हाथ बढ़ाया, लेकिन सपा ने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे आगे यदि एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तो ओवैसी के पास यह राजनीतिक तर्क रहेगा कि अलग रास्ता उन्होंने नहीं चुना, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया
यहीं उनका दूसरा संदेश भी महत्वपूर्ण है। ओवैसी लगातार कहते रहे हैं कि मुस्लिमों को केवल वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विगत पांच अक्टूबर को भी उन्होंने गठबंधन की बात दोहराते हुए मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया था।
इसका सीधा संबंध उनके सामने मौजूद उस राजनीतिक आरोप से भी है, जिसमें एआईएमआईएम को भाजपा की ‘बी टीम’ या वोट काटने वाली पार्टी कहा जाता है। ओवैसी के लिए गठबंधन की पेशकश इस आरोप का राजनीतिक जवाब भी बनती है। उनका तर्क यह है कि अगर वे भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें केवल भाजपा की मदद करने वाली पार्टी के रूप में कैसे देखा जा सकता है? यही संदेश वह मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का विस्तार करने और अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने का अधिकार है, वैसे ही एआईएमआईएम को भी अपनी राजनीतिक जमीन बनाने का अधिकार है।
बिहार का अनुभव ओवैसी के लिए बड़ा उदाहरण
ओवैसी की उत्तर प्रदेश रणनीति को समझने में बिहार का अनुभव महत्वपूर्ण है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने राजद से गठबंधन की कोशिश की थी। ओवैसी के अनुसार पार्टी ने राजद नेतृत्व को तीन बार पत्र लिखे और छह सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। समझौता नहीं हुआ तो एआईएमआईम ने अलग चुनाव लड़ा और सीमांचल में पांच सीटें जीत लीं।
इस परिणाम ने ओवैसी को यह राजनीतिक उदाहरण दे दिया कि गठबंधन का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद भी एआईएमआईएम अपने दम पर चुनाव लड़कर अपना आधार बनाए रख सकती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी वह एक साथ दो रास्ते खुले रखे हुए हैं- समझौता हुआ तो गठबंधन, नहीं हुआ तो स्वतंत्र लड़ाई।
अखिलेश के सामने भी यही बड़ी दुविधा
ओवैसी के साथ तालमेल को लेकर सपा की दुविधा का सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम मतों की राजनीतिक हिस्सेदारी है। सपा पहले से ही उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत राजनीतिक दावेदार है। ऐसे में एआईएमआईएम को गठबंधन में जगह देने का अर्थ केवल कुछ सीटों का समझौता नहीं होगा, बल्कि ओवैसी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पहचान और संगठन विस्तार का अवसर देना भी होगा।
इसे अखिलेश यादव के लिए एक राजनीतिक आशंका के रूप में देखा जा सकता है। यदि एआईएमआईएम को गठबंधन के भीतर जगह मिलती है तो ओवैसी को मुस्लिम समाज के बीच यह कहने का अवसर मिलेगा कि वह भी सत्ता और प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी के दावेदार हैं। दूसरी ओर, यदि सपा उन्हें बाहर रखती है और एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तो ओवैसी उसी फैसले को अपने पक्ष में राजनीतिक संदेश में बदल सकते हैं।
बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एआईएमआईएम ने गठबंधन का प्रयास किया, लेकिन समझौता नहीं हुआ और पार्टी ने अलग चुनाव लड़कर पांच सीटें जीतीं। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण एक जैसे नहीं हैं।
तीसरे मोर्चे का रास्ता भी खुला
इसीलिए ओवैसी केवल सपा के जवाब का इंतजार नहीं कर रहे हैं। एआईएमआईएम और सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में साझा मोर्चे को लेकर बातचीत की खबरें सामने आई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस कवायद में शामिल किए जाने की चर्चा रही है। संभावित मोर्चे में अपना दल (कमेरावादी) की पल्लवी पटेल के नाम पर भी विचार की बात सामने आई थी।
हालांकि छह अक्टूबर तक यह कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है। इसलिए इसे तैयार तीसरा मोर्चा कहना जल्दबाजी होगी। पल्लवी पटेल का नाम संभावित सहयोगियों में जरूर आया है, लेकिन उन्हें ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन का अंतिम हिस्सा मानने का आधार अभी नहीं है।
ओवैसी का असली दांव
ओवैसी की रणनीति को तीन पंक्तियों में समझा जा सकता है- पहले सपा से समझौते की पेशकश, फिर वैकल्पिक मोर्चे की तैयारी और अंत में जरूरत पड़ी तो अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प।
इन तीनों रास्तों का लक्ष्य एक ही राजनीतिक संदेश से जुड़ा है- मुस्लिम मतदाता किसी एक पार्टी की स्थायी राजनीतिक संपत्ति नहीं हैं और मुस्लिम समाज को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने का अधिकार है।
यही वजह है कि ओवैसी की बार-बार गठबंधन की पेशकश को केवल सीटों के लिए बातचीत मानना पर्याप्त नहीं होगा। यह उनके लिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने का भी तरीका है। सपा प्रस्ताव स्वीकार करती है तो ओवैसी को विपक्षी एकता के साथ अपनी जगह मिलती है और प्रस्ताव ठुकराती है तो ओवैसी के पास यह कहने का अवसर रहता है कि उन्होंने एकता की पहल की थी, लेकिन रास्ता सपा ने बंद कर दिया।
यानी ओवैसी की रणनीति में गठबंधन भी राजनीतिक लाभ है और गठबंधन का न होना भी। यही उनकी यूपी राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण चाल है।