आगरा के उत्तरी बाईपास पर टोल की तिहरी मार! शहर से गुजरना सस्ता, बाईपास लेना तीन गुना महंगा, सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई
आगरा। आगरा के उत्तरी बाईपास पर टोल वसूली की व्यवस्था ही अब उसके निर्माण के उद्देश्य में बाधा बनती दिखाई दे रही है। महुवन (मथुरा) से टूंडला (फिरोजाबाद) जाने वाले वाहनों को आगरा शहर के रास्ते केवल एक टोल चुकाना पड़ता है, जबकि उत्तरी बाईपास और यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता चुनने पर तीन टोल प्लाजा पर भुगतान करना पड़ता है। नतीजतन कार चालकों को 105 रुपये के मुकाबले लगभग 365 रुपये और तीन से छह धुरी वाले ट्रकों को 570 रुपये की जगह करीब 1,820 रुपये टोल देना पड़ रहा है। यानी बाईपास का इस्तेमाल करने पर वाहन चालकों पर 3.2 से 3.5 गुना तक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। करीब 400 करोड़ रुपये की सार्वजनिक लागत से बने बाईपास के बावजूद भारी वाहन आगरा शहर के बीच से गुजर रहे हैं। इस गंभीर विसंगति को लेकर आगरा के अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता के.सी. जैन ने 22 नवंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर टोल व्यवस्था में सुधार की मांग की है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, जहां 16 दिसंबर 2026 को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
अधिवक्ता के.सी. जैन ने इस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र (आईए) संख्या 18487/2026 दाखिल किया है। इसमें मांग की गई है कि आगरा शहर में प्रवेश नहीं करने वाले भारी वाहनों को उत्तरी बाईपास से गुजारा जाए और इसके लिए टोल की दरें तर्कसंगत बनाई जाएं।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 16 अक्टूबर 2026 को प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से जवाब मांगा था। मामले की सुनवाई पहले 25 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन 20 नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार अब इसे 16 दिसंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
एक सफर, दो रास्ते और टोल में भारी अंतर
जैन के अनुसार, महुवन से टूंडला जाने के लिए दो प्रमुख रास्ते उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से आगरा शहर होकर जाने पर टूंडला से पहले केवल महुवन टोल प्लाजा पर शुल्क देना पड़ता है। इसके विपरीत 14 किलोमीटर के उत्तरी बाईपास और यमुना एक्सप्रेसवे से होकर जाने पर महुवन के अलावा मिडावली (आरटीपी-141) और खंदौली टोल प्लाजा पर भी भुगतान करना पड़ता है। दोनों रास्तों की तुलना टूंडला तक की गई है और इसमें टूंडला टोल प्लाजा का शुल्क शामिल नहीं है।
इस व्यवस्था में कार या जीप को शहर के रास्ते 105 रुपये और बाईपास से लगभग 365 रुपये देने पड़ते हैं। हल्के वाणिज्यिक वाहन या मिनी बस का शुल्क क्रमशः 175 और 580 रुपये है। बस अथवा दो धुरी वाले ट्रक को 365 रुपये के मुकाबले लगभग 1,185 रुपये तथा तीन से छह धुरी वाले ट्रक को 570 रुपये की जगह करीब 1,820 रुपये चुकाने पड़ते हैं। सात या अधिक धुरी वाले वाहनों के लिए शहर के रास्ते 695 रुपये और बाईपास के रास्ते लगभग 2,305 रुपये टोल निर्धारित है।
टोल दरों का तुलनात्मक अंतर
एकतरफा यात्रा के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महुवन टोल प्लाजा पर कार से 105 रुपये, मिडावली पर 95 रुपये और खंदौली पर लगभग 165 रुपये वसूले जाते हैं। इसी तरह हल्के वाणिज्यिक वाहन के लिए तीनों प्लाजा पर क्रमशः 175, 145 और 260 रुपये तथा बस और दो धुरी वाले ट्रक के लिए 365, 295 और 525 रुपये शुल्क है।
तीन से छह धुरी वाले ट्रकों के लिए महुवन पर 570 रुपये, मिडावली पर 450 रुपये और खंदौली पर लगभग 800 रुपये का टोल है। सात या अधिक धुरी वाले वाहनों के लिए यह शुल्क क्रमशः 695, 580 और लगभग 1,030 रुपये है। दोपहिया वाहनों से महुवन पर कोई टोल नहीं लिया जाता, लेकिन मिडावली और खंदौली पर क्रमशः 45 और लगभग 85 रुपये यानी कुल करीब 130 रुपये देने पड़ते हैं।
कम दूरी का सफर, ज्यादा दूरी का टोल
जैन ने पत्र में टोल निर्धारण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महुवन टोल का शुल्क पहले ही किलोमीटर 199.66 तक के सड़क खंड को कवर करता है। इसके बावजूद बाईपास से जाने वाले वाहनों से मिडावली और खंदौली पर अलग-अलग टोल वसूला जा रहा है।
उनके अनुसार, खंदौली टोल प्लाजा लगभग 56 किलोमीटर के सड़क खंड के आधार पर शुल्क लेता है, जबकि बाईपास से आने वाले वाहन यमुना एक्सप्रेसवे का केवल लगभग 24 किलोमीटर हिस्सा (किमी 141 से 165.5) इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वास्तविक इस्तेमाल की गई दूरी के अनुपात में टोल निर्धारित किया जाना चाहिए।
बाईपास बना, लेकिन शहर को जाम से राहत नहीं
आगरा के उत्तरी बाईपास का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लगभग 400 करोड़ रुपये की सार्वजनिक लागत से इस उद्देश्य से कराया था कि आगरा शहर से होकर गुजरने की जरूरत नहीं रखने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जा सके। इससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होने, जाम की समस्या घटने और सड़क हादसों पर अंकुश लगने की उम्मीद थी।
लेकिन बाईपास से गुजरने पर तीन जगह टोल चुकाने और कई गुना अधिक शुल्क देने की मजबूरी के कारण ट्रक चालक शहर के रास्ते को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिणामस्वरूप भारी वाहन अब भी आगरा के अंदरूनी मार्गों से गुजरते हैं। इससे यातायात का दबाव बढ़ने के साथ जाम और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है।
सरकार से चार प्रमुख मांगें
के.सी. जैन ने राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से चार प्रमुख कदम उठाने की मांग की है। पहली, बाईपास से गुजरने वाले वाहनों से खंदौली टोल पर केवल वास्तविक इस्तेमाल की गई दूरी यानी लगभग 24 किलोमीटर का शुल्क लिया जाए। दूसरी, यमुना प्राधिकरण यह स्पष्ट करे कि मिडावली आरटीपी-141 पर टोल वसूली किस आदेश के तहत की जा रही है और इसकी दरों की समीक्षा करे।
तीसरी, भारी वाहनों को शहर से बाहर रखने के उद्देश्य से उत्तरी बाईपास के टोल में कमी अथवा विशेष रियायत दी जाए। चौथी, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था लागू करें तथा राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से समन्वय कर समेकित टोल व्यवस्था तैयार करे।
जैन ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले ही इस समस्या के समाधान के लिए पहल करेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मिलने की उम्मीद है।
'टोल उतनी ही दूरी का लगे, जितनी सड़क इस्तेमाल हो'
के.सी. जैन ने कहा कि बाईपास इसलिए बनाया गया था ताकि भारी वाहन आगरा शहर में प्रवेश न करें। लेकिन जब उसी सफर के लिए बाईपास पर तीन गुना से अधिक टोल देना पड़ेगा, तो ट्रक चालक शहर के रास्ते से ही गुजरना पसंद करेंगे। टोल उतनी ही दूरी का लिया जाना चाहिए, जितनी सड़क का वास्तव में इस्तेमाल किया गया है। तभी भारी वाहनों को बाईपास की ओर आकर्षित किया जा सकेगा और आगरा को जाम तथा सड़क हादसों से राहत मिल पाएगी।