सड़क हादसों के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे का कानून साढ़े चार साल से बेअसर, आज तक किसी को नहीं मिला एक रुपया! सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का खुलासा- मुआवजे के भुगतान का पोर्टल तक तैयार नहीं, दिसंबर के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य; बिना बीमा वाले वाहनों के पीड़ितों को योजना से बाहर रखने पर भी सवाल, 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली/आगरा। सड़क हादसे में कमाने वाले सदस्य की मौत या गंभीर रूप से घायल होने के बाद आर्थिक संकट से जूझने वाले परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए बनाया गया कानून साढ़े चार साल बाद भी कागजों से बाहर नहीं निकल सका है। हैरानी की बात यह है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164ए के तहत अंतरिम मुआवजा देने की व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू है, लेकिन आज तक देश के किसी भी पीड़ित या उसके परिवार को इसके तहत एक रुपया भी नहीं मिला। केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्वीकार किया है कि मुआवजे के लिए आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया संचालित करने वाला पोर्टल अभी तैयार ही नहीं हुआ है। इसे दिसंबर 2026 के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस मामले को लेकर आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता आगरा के के.सी. जैन ने मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट में सड़क सुरक्षा संबंधी लंबित जनहित याचिका में आवेदन दाखिल कर केंद्र सरकार से धारा 164ए के तहत अंतरिम मुआवजे की योजना लागू कराने की मांग की थी। 28 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की देरी पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को चार महीने के भीतर योजना बनाने का निर्देश दिया था। 27 अगस्त 2025 को निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद योजना लागू नहीं हुई। इसके बाद जैन ने मंत्रालय को तीन पत्र लिखे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर 10 जुलाई 2026 को अवमानना याचिका दाखिल कर दी।
16 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि योजना फरवरी 2026 में तैयार कर राज्यों को भेज दी गई थी। हालांकि, इसकी जानकारी न्यायमित्र को भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आम नागरिकों के हित से जुड़ा कानून बताते हुए योजना का व्यापक प्रचार करने, सरकारी गजट में प्रकाशित करने और इसके क्रियान्वयन की स्पष्ट व्यवस्था बताने के निर्देश दिए थे। साथ ही बिना बीमा वाले वाहनों से होने वाले हादसों के पीड़ितों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
मंत्रालय के 20 नवंबर को दाखिल हलफनामे के मुताबिक, योजना के तहत पीड़ित या उसका परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। पुलिस को 90 दिन में दुर्घटना की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बीमा कंपनी को 30 दिन में दावे पर निर्णय देना होगा और मंजूरी मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। देरी होने पर ब्याज भी देना होगा। यह अंतरिम राशि बाद में मिलने वाले कुल मुआवजे में समायोजित की जाएगी। दावा खारिज होने की स्थिति में रकम लौटाने का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का आधार पोर्टल ही अभी तैयार नहीं है। वित्त मंत्रालय का संबंधित विभाग नौ महीने में इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सका। अब 11 नवंबर 2026 को पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की संस्था जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को सौंपी गई है।
सरकारी आंकड़े समस्या की गंभीरता उजागर करते हैं। वर्ष 2024 में देश में लगभग 4.7 लाख सड़क हादसों में करीब 1.7 लाख लोगों की मौत हुई और 2.3 लाख गंभीर रूप से घायल हुए। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में 5,54,011 मामले लंबित हैं, जबकि हाईकोर्टों में मुआवजे से संबंधित 2,07,960 अपीलें अटकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले 1,54,347 दावे लंबित हैं। दिसंबर 2022 में यह संख्या 1,32,323 थी, जो लगभग 17 प्रतिशत बढ़ गई है। ये आंकड़े कई बड़े राज्यों के बिना हैं। दूसरी ओर, देश के 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहन बिना बीमा के होने की जानकारी भी सरकार ने लोकसभा में 20 मार्च 2023 को दी थी।
हाईकोर्टों में लंबित अपीलों की स्थिति भी चिंताजनक है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में लंबित 3,265 अपीलों को मौजूदा निस्तारण दर से खत्म करने में लगभग 22 साल, आंध्र प्रदेश में 14 साल, पश्चिम बंगाल और केरल में 11-11 साल तथा पंजाब-हरियाणा में करीब 10 साल लग सकते हैं। यह अनुमान इस आधार पर है कि इस दौरान कोई नई अपील दाखिल न हो। उत्तर प्रदेश के पांच साल से अधिक और प्रयागराज में लगभग 16 साल तक दावों के निस्तारण में लगने का उल्लेख भी इस समस्या की गंभीरता बताता है।
बिना बीमा वाले वाहनों के पीड़ितों पर सबसे बड़ा सवाल
के.सी. जैन ने केंद्र के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि योजना को केवल बीमित वाहनों से हुए हादसों तक सीमित करना उचित नहीं है। कानून में ऐसी शर्त का स्पष्ट प्रावधान नहीं है और वाहन मालिक से रकम की वसूली की व्यवस्था भी मौजूद है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद मंत्रालय ने योजना को गजट में प्रकाशित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है, जबकि कैशलेस इलाज जैसी योजना को गजट में प्रकाशित किया गया था। पोर्टल की अनुपलब्धता, प्रचार की स्पष्ट कार्ययोजना का अभाव और इलाहाबाद, बॉम्बे तथा मद्रास हाईकोर्ट के आंकड़े उपलब्ध न होना भी हलफनामे की कमियां बताई गई हैं। कुल लंबित मुआवजा राशि का ब्योरा भी सामने नहीं आया है।
हालांकि, योजना का प्रारूप तैयार होने और पोर्टल की जिम्मेदारी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को सौंपे जाने से उम्मीद जगी है। मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि गजट प्रकाशन के संबंध में अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा। मंत्रालय के सचिव ने बैठक में यह भी कहा कि धोखाधड़ी की आशंका के कारण आम लोगों के हित की इस योजना को रोका नहीं जाना चाहिए।
के.सी. जैन ने कहा कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति या मृतक के परिवार को सहानुभूति नहीं, समय पर आर्थिक मदद चाहिए। संसद ने 2019 में व्यवस्था बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में समयबद्ध आदेश दिया, लेकिन आज तक किसी परिवार तक राहत नहीं पहुंची। देर से मिलने वाली अंतरिम राहत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। योजना को गजट में प्रकाशित करना, बिना बीमा वाले वाहनों के पीड़ितों को शामिल करना और पोर्टल को तय समय में शुरू करना जरूरी है। देशभर में साढ़े पांच लाख से अधिक लंबित दावे बताते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे और उम्मीद है कि अदालत के हस्तक्षेप से योजना जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचेगी।
इस अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष होगी। अदालत केंद्र के हलफनामे और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करेगी।