सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के अमेरिका दौरे पर इजरायल से संबंध बहाली संभव नहीं

दुबई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पर इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका दौरे पर ऐसा होने की संभावना कम है। मोहम्मद बिन सलमान इस महीने व्हाइट हाउस का औपचारिक दौरा करने वाले हैं। उनके इस दौरे को अमेरिका-सऊदी अरब संबंधों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। इजरायल और सऊदी अरब में दशकों पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में अगर ट्रंप इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित कर देते हैं तो मध्य पूर्व के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य बदल सकते हैं और इससे इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और मजबूत हो सकता है।

ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब "बहुत जल्द" उन अन्य मुस्लिम देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाले 2020 अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन रियाद ने राजनयिक माध्यमों से वाशिंगटन को संकेत दिया है कि उसका रुख नहीं बदला है: वह तभी हस्ताक्षर करेगा जब फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक रोडमैप पर सहमति होगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कूटनीतिक गलतियों से बचना और किसी भी सार्वजनिक बयान से पहले सऊदी और अमेरिकी रुख़ों में तालमेल सुनिश्चित करना है।  

एक सूत्र ने कहा कि इसका उद्देश्य 18 नवंबर को व्हाइट हाउस वार्ता के दौरान या उसके बाद किसी भी भ्रम से बचना था। मध्य पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग के पूर्व उप-अधिकारी जोनाथन पैनिकॉफ ने कहा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस "फिलिस्तीनी राज्य के लिए कम से कम एक विश्वसनीय मार्ग के बिना निकट भविष्य में संबंधों को औपचारिक रूप देने की संभावना नहीं रखते हैं।" पैनिकॉफ अब वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में हैं। उन्होंने कहा कि एमबीएस संभवत ट्रंप के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करके "एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए अधिक स्पष्ट और मुखर समर्थन" प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अगले सप्ताह की यह यात्रा 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहली वाशिंगटन यात्रा है। जमाल खशोगी क्राउन प्रिंस के मुखर आलोचक थे। उनकी इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा था कि क्राउन प्रिंस के आदेश पर सऊदी अरब के एजेंटों ने खशोगी की हत्या कर दी थी। इस हत्या से वैश्विक आक्रोश फैल गया था। हालांकि, सऊदी प्रिंस ने इस हत्या में अपनी प्रत्यक्ष संलिप्तता से इनकार किया था।

संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को पहले ही अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य कर चुके हैं। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि उन्हें जल्द ही इन समझौतों के विस्तार की उम्मीद है। 5 नवंबर को उन्होंने बिना कोई समय-सीमा बताए कहा, "अब बहुत से लोग अब्राहम समझौते में शामिल हो रहे हैं, और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द सऊदी अरब को भी इसमें शामिल कर लेंगे।"

17 अक्टूबर को प्रसारित एक टेलीविजन साक्षात्कार में उन्होंने कहा: "मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा, और मुझे उम्मीद है कि दूसरे भी इसमें शामिल होंगे। मुझे लगता है कि जब सऊदी अरब इसमें शामिल होगा, तो हर कोई इसमें शामिल होगा।" लेकिन संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को द्वारा हस्ताक्षरित समझौते ने फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे को दरकिनार कर दिया।

दो खाड़ी सूत्रों ने कहा कि रियाद ने वाशिंगटन को संकेत दिया है कि इजरायल को मान्यता देने का कोई भी कदम किसी नए ढांचे का हिस्सा होना चाहिए, न कि किसी समझौते का विस्तार। इस्लाम के जन्मस्थान और अपने दो सबसे पवित्र स्थलों, मक्का और मदीना के संरक्षक, सऊदी अरब के लिए इजरायल को मान्यता देना सिर्फ एक कूटनीतिक मील का पत्थर नहीं होगा। यह क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे कठिन संघर्षों में से एक के समाधान से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है।

ऐसा कदम उठाना तब मुश्किल होगा जब अरब जनता का इजरायल के प्रति अविश्वास, गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान उसके सैन्य हमले के पैमाने को लेकर बना हुआ है, जबकि 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के बाद हुए संघर्ष में युद्धविराम अभी भी नाजुक बना हुआ है। सऊदी विदेश मंत्रालय की अधिकारी मनाल रादवान ने गाजा पट्टी से इजरायल की स्पष्ट और समयबद्ध वापसी, एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में सशक्त और वापस लाने का आह्वान किया है।